टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, (01/08/2022): दिल्ली सरकार के तरफ से जब से नई शराब आबकारी नीति लाई गई है। तभी से यह सवालों के घेरे में है, इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी का दावा है की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए लाया है। विरोध बढ़ने के बाद भले ही इसे केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया लेकिन विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सरकार ने कहा कि दिल्ली में अब नई आबकारी नीति लागू नहीं होगी। लेकिन आज शराब की दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है। मुफ्त की शराब में बांटी जा रही है, क्या इसकी सीबीआई जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। करोना जैसे महामारी के दौरान जब पूरा का पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था तब दिल्ली के सीएम केजरीवाल नई शराब नीति को लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर वही कांड को अपनाना चाहती है, जो कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर हुआ है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, उसी तरीके से अवैध शराब का धंधा करके दिल्ली में गुजरात कांड को बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर दोहराना चाहती है। दिल्ली की कई इलाकों में शराब की दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देंगे कि अवैध शराब का कारोबार दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा है।
अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने वाली केजरीवाल सरकार आज दिल्ली में भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन कई दिनों से जेल में है लेकिन अभी भी पता नहीं केजरीवाल को क्या मोह है कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री बताते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि जब पूरी तरीके से साफ हो गया है, कि शराब नीति में घोटाला हुआ है तो मनीष सिसोदिया को आखिर क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है।
अनिल चौधरी ने कहा कि सीबीआई जांच के माध्यम से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने में तत्परता से काम की है। चौधरी ने उपराज्यपाल से मांग किया कि जल्द से जल्द दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और मनीष सिसोदिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए।
