टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (25/07/2022): आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सोमवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस के माध्यम से मांग किया है कि सदन में केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर चर्चा की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जाँच एजेन्सीयों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर आम जनता के हित के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को जल्द से जल्द रोका जाए नहीं तो देश में जनता के लिए काम करने वाले नेताओं का संकट आ जायेगा।
उन्होंने नोटिस में कहा है, “दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जनता के काम करने से रोका जा रहा है, ऐसी योजनाएं जिनमे सरकार का भारी आर्थिक फायदा हो रहा है उसके लिए उनपर CBI जांच बैठाई जा रही है। यह बड़ा ही आश्चर्य है कि ऐसी योजना पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली सरकार के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद है और जिसमें हर तरह की प्रक्रिया का बखूबी पालन किया गया है। केंद्र सरकार जाँच एजेन्सीयों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर आम जनता के हित के कार्यों में बाधा बन रही है।”
उन्होंने कहा कि “सीबीआई और ईडी के साथ ऐसी कोई एजेन्सी नहीं बची है जिसका मनमाना उपयोग सरकार ने देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नहीं किया हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने विपक्ष की सरकारों पर झूठे आरोप लगा कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाकर दिल्ली मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 18 लाख बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुफ्त मिल रही है। दिल्ली सरकार में इनके कार्यकाल में दिल्ली का बजट 2015 में 31,000 करोड़ से बढ़कर 2022 में 78,000 करोड़ हो गया है और पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य जहां बजट फायदे में है। ऐसे ही अद्वितीय कार्यों के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है।”
उन्होंने कहा कि”दिल्ली में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग और हर व्यक्ति के हित में काम करके जी जान लगाकर सिसोदिया ने भारत को दिल्ली मॉडल के माध्यम से नयी पहचान दिलायी है। ऐसे में राजनीतिक द्वेष की भावना से अपने विपक्ष के खिलाफ जाँच एजेन्सीयों को बड़े एवं प्रतिष्ठित जनसेवकों के खिलाफ लगा देना पूरी तरह से संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान देश की जनता के लिए है तो सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी का ऐसा इस्तेमाल सीधा जनता के खिलाफ मोर्चा खोलने के बराबर है। केंद्र सरकार का यह कदम ग़लत राजनीति का संकेत देता है जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाने के साथ ही भारत की छवि को भी खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही आवश्यक हो गया है कि लोकतंत्र और जनता के लिए काम करने वाले नेताओं की ताक़त को बचाए रखने के लिए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाये।”
