टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (20/07/2022): आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 निमम के तहत नोटिस दिया है। इस नोटिस में मांग किया है कि महंगाई और GST के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि मोदी राज में महंगाई नासूर बन गई है। मोदी ने बैंकों में जमा आम आदमी का लाखों करोड़ पूँजीपतियों पर लूटा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप अपने पूँजीपति मित्रों से बैंकों का बकाया लाखों करोड़ वसूल लें।
GST आधी हो जायेगी महंगाई कम हो जायेगी।
उन्होंने राज्यसभा स्पीकर से अपील करते हुए कहा कि “हमारे देश में महंगाई हर रोज आसमान छू रही है। इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन को हिला कर रख दिया है। इसके बावजूद भी सरकार ने जीएसटी की दरों को बढ़ा कर गरीब और मध्यम वर्ग समेत हर आदमी के मुँह से निवाला छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोगों को रोटी बनाने के लिए आटा पर भी 5% टैक्स देना होगा। सरकार ने दाल, दही, लस्सी और चावल में से किसी को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि आम आदमी की जरूरत की हर चीज पर 5% से लेकर 18% तक टैक्स बढ़ा दिया है। आम आदमी की कमर पहले ही पेट्रोल-डीजल की क़ीमतों ने तोड़ रखी है, वहीं डॉलर के मुक़ाबले रुपया ₹ 80 के पार चला गया है।”
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बुरे हालातों में पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने बिजली, पानी, शिक्षा और यात्राओं को फ्री करते हुए भी अपने बजट को फायदे का बनाया हुआ है। और वहीं यह केंद्र सरकार है जो लगातार देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में गिराकर लोगों के ऊपर महंगाई का कमरतोड़ बोझ डाल रही है।”
उन्होंने कहा कि”यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सरकार एक तरफ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब से सारा पैसा लूट रही है वहीं दूसरी तरफ चंद पूँजीपतियों के लाखों-करोड़ों रुपयों के कर्ज को माफ कर दे रही है। जबकि देशहित में असली कदम यह होता कि गरीबों को महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया जाता और जिनके पास बेतहाशा धन-दौलत है उनसे टैक्स की वसूली की जाती। पूरे विश्व में भारत की छवि एक कल्याणकारी देश की रही है लेकिन सरकार का यह कदम देश में भुखमरी, कुपोषण और गरीबी को बढ़ाकर भारत की छवि को खराब करेगा। सरकार का यह कदम लोगों को आटा-चावल के लिए भी तरसा देगा और कई घरों के जलते चूल्हे बुझा देगा।”
