टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (19/05/2022): दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश ने सही निर्णय बताया है। साथ ही, उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचारी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का उद्देश्य राशन कार्ड धारक को राशन देना नही बल्कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से भ्रष्टाचार करना और अपने लोगों की जेब भरना था। इसलिए वे गैर कानूनी ढंग से इस योजना को दिल्ली में लागू करना चाहते थे।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मानना था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार डोर स्टेप डिलीवरी को गैरकानूनी ढंग से दिल्ली में लाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उद्देश्य गरीब आदमी और राशन कार्ड होल्डर को राशन देना नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य अपने लोगों का जेब भरना था। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से वह भ्रष्टाचार करना चाहते थे जिसे आज हाईकोर्ट ने भी नकार दिया है।
उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही एक व्यवस्था बनी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसके अंतर्गत हर राशन कार्ड धारी को केंद्र सरकार द्वारा सस्ता राशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जो सस्ता राशन मिलता है लोगों को मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल और पारदर्शी माध्यम से उन्हें दिया जाए। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाए लेकिन केजरीवाल सरकार इस योजना को लागू करने में देर कर रही थी और डोर स्टेप डिलीवरी पर जोर दे रहे थी।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी से दलाल और उनके चहेते लोग आ रहे थे, जिनको वो फायदा पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से वह एक बड़ा भ्रष्टाचार करना चाहते थे जिस परआज हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है।
