अरविन्द केजरीवाल दलितों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत एस.सी./एस.टी. आयोग बनाऐ: कांग्रेस

 

टेन न्यूज नेटवर्क,
नई दिल्ली, 14/04/22

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित की गई। डा0 अम्बेडर के विचारों और नीतियों दलित विरोधी काम कर रहीं केन्द्र और दिल्ली सरकार के कार्यशैली और संविधान के अंतर्गत दलितों को मिलने वाली सुविधाओं को नजअंदाज करने पर कुछ प्रश्नों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि डा0 अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, परंतु भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर दलितों के हितों का दरकिनार करने और संविधान में बदलाव करने की नीति से यह लगभग तय है कि भाजपा शासन में संविधान और लोकतंत्र दोनो खतरे में है, दलितों के खिलाफ उसी नीति पर केजरीवाल चल रहे हैं।

अनिल चौधरी ने कहा कि पूर्व में मौजूदा सरकार के इन्हीं लोगों ने दलित वर्ग के लिए विशेष योजना बनाने की उम्मीद जगाई थी, जो सत्ता में आने के बाद दलित के अधिकारों का हनन करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल सरकार दलित विरोधी चेहरा इस घटना से उजागर होता है कि तुगलकाबाद में रविदास मंदिर दोनो सरकारों ने साजिश करके गिरा दिया और ढाई वर्ष बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को बनाने के आदेश दे दिए तो केन्द्र और दिल्ली सरकार दोनो में कोई भी रविदास मंदिर बनाने की शुरुआत नही कर रहें है जबकि केजरीवाल ने पंजाब में लोगों यह कहकर गुमराह किया हमने दिल्ली में रविदास मंदिर बनाया है।

 

अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल डा0 अम्बेडकर के नाम पर स्कूल का नाम रखकर बाबा साहेब से जोड़कर राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब स्कलों और शिक्षा से कभी भी अछूते नही रहे, स्कूल को बाबा साहेब के नाम से जोड़कर केजरीवाल पूरे एक समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस केजरीवाल सरकार से लगातार एस.सी./एस.टी. आयोग बनाने मांग की और डा0 अम्बेडकर के जन्मदिवस पर केजरीवाल से उम्मीद थी कि वे आयोग की घोषणा करेंगे परंतु दलित विरोधी केजरीवाल ने ऐसी कोई घोषणा नही की, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की शीला सरकार ने 2006 में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया था।