टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली, (04/04/22): देशभर में बिजली उपभोक्ताओं का व्यापक मंच ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के बैनर तले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र के निजीकरण के प्रति का निर्णय के खिलाफ तथा जनविरोधी विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को निरस्त करने प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज जंतर-मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन।
इस धरने में 14 राज्यों से विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं ने भाग लिया पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश असम त्रिपुरा उड़ीसा तमिलनाडु पांडुचेरी कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित करते हुए कठोर बिजली संशोधन विधेयक 2021 तथा कारपोरेट को कम कीमतों पर बिजली क्षेत्र की संपत्ति बेचने व प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले का भी जोरदार विरोध किया गया।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन महासचिव समर कुमार सिन्हा ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के सभी निराशाजनक अनुभवों को नजरअंदाज करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार ने इस बिजली संशोधन विधेयक 2021 को नियमित करने की पहल की है ताकि बिजली की पूरी वितरण प्रणाली का निर्धारण किया जा सके अनिवार्य उपयोगिता सेवा के बदले इसे निजी मालिकों के हित में अत्यधिक लाभ कमाने वाली वस्तु में परिणित किया जा सके।
गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली विधेयक 2021 के अधिनियम से पहले ही केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली क्षेत्र का निजीकरण और प्रीपेड मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं जिससे आम जनता अब त्रस्त हो चुकी है।
उन्होंने उपभोक्ताओं के सभी वर्गों से आग्रह किया कि वे बिजली क्षेत्र के निजीकरण के मंसूबों को विफल करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ निरंतर आंदोलन तेज करने के लिए आगे आए रमेश पराशर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने इस सेक्टर को मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए देश के सभी राज्यों में आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया है उन्होंने आने वाले दिनों में प्रतिरोध आंदोलन के निर्णय हेतु जमीनी स्तर पर बिजली उपभोक्ता समितियां बनाने का आह्वान किया है। इस मौके पर उन्होंने सर्व शक्ति भवन नई दिल्ली में बिजली मंत्री को सौंपा ज्ञापन।।
