टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (25/03/2022): असम कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोक सभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल, 2022 का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि ये बिल भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार है और इस बिल को लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने किसी से भी परामर्श और वार्ता नहीं किया गया है। दरअसल आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल, 2022 पेश किया गया है।
सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मैं दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल, 2022 का विरोध करता हूं क्योंकि ये बिल भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार है। यह बिल लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने किसी से भी परामर्श और वार्ता नहीं किया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस बिल को लागू करने से पहले ना तो राजनीतिक दलों और ना ही राज्य सरकार से विचार विमर्श किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कहा कि ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का एक प्रयत्न है। उन्होंने कहा कि इस बिल में इन्होंने 250 वार्डों का एक सीमा बांधा है। उन्होंने कहा कि 250 वार्ड का सीमा नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि सीट और वार्ड आबादी के अनुसार होने चाहिए इसलिए इस पर कोई नियम नहीं डाला सकता हैं।
उन्होंने कहा कि इस बिल के लिए विशेष अधिकारी लगाए गए हैं और विशेष अधिकारी पूरी तरीके से संघीय ढांचा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2012 में एनडीएमसी और नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया था और उन्होंने कहा कि इसे इसलिए बांटा गया था ताकि दिल्ली नगर निगम का डेमोक्रिटाइज और डिसेंट्रलाइज्ड हो सकें।
