टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (3/03/2022): दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जिसने शिक्षा का क्षेत्र, पेंशन, ओल्ड ऐज होम हो या लोन सुविधा इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और काम किया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 7 सालों में दिल्ली में चौमुखी विकास किया है। दरअसल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने सभी विभागों के अंतर्गत 7 सालों के काम की रिपोर्ट कार्ड का दो वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने 7 सालों में जो भी काम किए हैं उन सभी कामों को इस वीडियो में बताया है और इस रिपोर्ट कार्ड का शीर्षक ‘बेमिसाल 7 साल’ है।
उन्होंने कहा कि, दिल्ली में 7 साल में बहुत परिवर्तन हुए हैं जो आम आदमी पार्टी ने किया है। सभी प्रकार की पेंशन चाहे वह वरिष्ठ नागरिक पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो इन सब में सुधार किया है। हमने सभी पेंशन को ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन कर दिया है। एक तरफ हमने पेंशन की व्यवस्था को सुधारा है तो दूसरी तरफ ओल्ड होम ऐज, बाल देखभाल संस्थान या जो बच्चे एमआर है उनके घर और उन सबके घरों का रोजाना निरीक्षण करके उनके अधिकारों का रक्षा किया है। निरीक्षण करके जाना कि क्या उन्हें सही समय पर खाना मिल रहा है या नहीं और क्या उन्हें शिक्षा मिल रहा है या नहीं और इन सब चीजों को हमने दुरुस्त किया है। इन सब मामलों में परिवर्तन और सुधार करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है।
उन्होंने बताया कि, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। इसके लिए हमने सहेली समन्वय केंद्र बनाए हैं। आंगनवाड़ी हब्स बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र में सुधार किया है। कोई भी व्यक्ति जो भीख मांगता है वह किसी ना किसी परेशानी और मजबूरी में होकर भीख मांगता है तो ऐसे लोगों को पहचान करके और उनको वित्तीय मदद देकर रोजगार के लायक बना दें तो इससे भीख मांगने की प्रवृत्ति से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना जाना चाहता है हम उनके लिए भी वित्तीय मदद लेकर आए हैं। जिसमें हम 5 लाख एक साल के और जो 4 साल का पीएचडी कोर्स कर रहा है उसके लिए 20 लाख रुपए ऐसे बच्चों को दे रहे हैं।इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही एक प्रस्ताव लेकर आएंगे जिसमें कि इसके रकम को बढ़ाया जाएगा क्योंकि विदेशों में जो यूनिवर्सिटी है उसका फीस ज्यादा है।इसलिए इस पर बात चल रही है और जल्द ही इस मामले में कैबिनेट से मंजूरी लेकर आएंगे। ताकि हम दिल्ली के बच्चों को विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेज सकें। स्व रोजगार दिल्ली योजना एक स्कीम है जिसके तहत ₹5,00,000 तक का लोन लोगों को रोजगार करने के लिए दिया जाता है। इस योजना के तहत हमने छोटे लोन की भी सुविधा उपलब्ध कराई है जिसमें कि आप ₹20,000 या ₹50,000 तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसके तहत हम लोगों को घरों के लिए सस्ती दरों पर लोन देते हैं।
