टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (03/02/2022): आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भाजपा और साउथ एमसीडी पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने में भी सब्सिडी देती है। मोदी सरकार ने कहा है, इसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। भाजपा की एमसीडी लाइसेंस देने के लिए ₹ 50 लाख मांग रही, भाजपा भ्रष्टाचार में डूब कर मोदी की भी एक नहीं सुन रही है।
आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि पूरी दुनिया या देश की बात करें तो आजकल सब प्रदूषण से लड़ने में लगा हुआ है। सबकी कोशिश है कि ऐसी कौन गाड़ियों का प्रयोग करें जिससे कि प्रदूषण कम हो और देखा गया है कि इलैक्ट्रिकल वाहनों से प्रदूषण नाम मात्र का होता है इसलिए सारी देश इसे प्रमोट करने में लगा हुआ है। खुद हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते हैं क्योंकि यदि आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लिया और चार्जिंग स्टेशन ना हो तो आप चार्जिंग कैसे करेंगे? तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर खोले जाए और इसके लिए कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार ने भी माना कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण ना हो।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टीम ने जो पॉलिसी बनाई है, वह सबसे ज्यादा अपग्रेटेड है। यदि इस पॉलिसी का अच्छे से लागू किया जाए तो दिल्ली पूरी दुनिया और देश में इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान दिल्ली से हैं। इसका कारण यह है कि जो दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाये जा रहे है उसमें सरकार सरकार बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रही है। जब कोई संस्था पूरी तरह से चोरी पर लग जाए तो वह हर जगह पैसा कमाने में लग जाते हैं। जिस चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए मोदी सरकार लाइसेंस की जरूरत नहीं बता रही है और और दिल्ली के मुख्यमंत्री सब्सिडी दे रही हैं और उसी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साउथ एमसीडी कह रही है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमारे नेताओं और पार्षदों से सहमति लेना पड़ेगा तब जाकर यहां पर चार्जिंग स्टेशन खुलेगा। एक व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए, यदि आप पार्षद को जानते हैं तो आपको ₹50 लाख देना पड़ेगा। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को जानते हैं तो आपको ₹25-30 लाख में काम हो जाएगा। यह बहुत गलत हैं आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग करते हैं कि इस लाइसेंस व्यवस्था को आप रद्द कर दीजिए।
