अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा : मोदी, बजट और आत्मनिर्भर भारत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (2/02/2022): देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ‘बजट और आत्मनिर्भर भारत’ पर कहा कि कल यानी मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया है, उसका स्वागत हुआ है। इस बजट में आधुनिकता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मिनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। विश्व स्तर पर लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने देश को तीव्र गति से आगे ले जाएं और इसे कई क्षेत्रों में मजबूत करें। यह बजट गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन्हें बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति पर काम कर रही है।

हमारी सरकार के प्रयासों से, लगभग 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसमें से पिछले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। विशेष रूप से केन-बेतवा को लिंक करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पीने का पानी आएगा, खेतों में पानी आएगा।

इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकानों का प्रावधान है। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे उन्हें गरीबी दूर करने और उन्हें आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जो गरीब थे झोपडपट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई और घरों का साइज भी बढ़ाया है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए। बड़ी बात ये भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर है यानि हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया।

भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, ये ठीक नहीं। इसलिए हमने आकांक्षी जिला (Aspirational Districts) अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, बिजली-पानी के लिए जो काम हुए, उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। हमने तय किया है कि हम भारत की सीमा पर गांवों का विकास करेंगे। इसके लिए हम समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गांवों में बिजली, पानी और अन्य सभी सुविधाएं होंगी और बजट में एक विशेष प्रावधान किया गया है।