टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (25/01/2022) : आगामी बजट – 2022 के संबंध मे सुझाव
आगामी बजट -2022 मे न्यूनतम फाइलिंग फीस के संबंध मे आपको अवगत कराना है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 1000/- और रु. 5000/- से रु. 10,000/- फर्मों और कंपनियों के लिए बजट-2022 में पेश किया जा सकता है। इस संबंध मे कहना है कि यह राशि जिन आयकर दाताओं कि आय पहले ही आयकर छूट के आधीन करमुक्त है ऐसे मे उन पर कोई भी शुल्क का प्रस्ताव उचित नही होगा। अत: ऐसै किसी भी शुल्क को नही लगाना चाहिये। क्यूकि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और ऐसे करदाता पहले ही अपना जीवन यापन मुश्किलो से कर रहे है। सरकारो को ऐसे न्यूनतम करमुक्त आय वाले व्यक्तिगत और साझीदार फर्मो आदि से किसी भी तरह के शुल्क की अवधारणा अनुचित है।
सभी छोटे व्यवसायियों जो कि साझीदारी फर्मो आदि के रूप मे कार्य कर रहे है उन्हे भी व्यक्तिगत करदाताओं की तरह न्यूनतम आय पर छूट के प्रावधान हो तथा उनकी भी कर की दर व्यक्तिगत कर की दरो की तरह सुनिश्चित की जाय।
जी एस टी की प्रणाली अपने आप मे बहुत जटिल हो गयी है । क्यूकि इसमे समय समय पर बहुत अधिक बदलाव हुए है। अपसे अनुरोध है कि समस्त जी एस टी प्रणाली पर पुनर्विचार हो। एक सरल जी एस टी व्यवस्था का निर्माण हो।
सभी तरह के व्यापार करने के लिये एक डिजिटियल पहचान देने के साथ एकल खिड़की की व्यवस्था हो। आधार कार्ड की तरह एक व्यवस्था बनाकर सभी तरह की लाईसेसं की व्यवस्था हो व्यापारियो को अलग अलग विभागो मे पंजीकरण कराने की बजाय सिर्फ एक डिजिटल पहचान से ही व्यापार करने की सुगम व्यवस्था बने।
संपूर्ण भारतवर्ष मे सभी तरह के बाजारो को 365 दिन 24×7 व्यापार करने की छूट मिले क्यूकि आज के समय मे ई कामर्स पोर्टल हर समय व्यापार करते है और बाजार मे व्यापारियो को बहुत अधिक व्यापार का नुकसान इनकी बजह से सहना पड़ रहा है। बाजारो मे काम कर रहे व्यापारियो के लिये आनलाईन ई कामर्स पोर्टल से आ रही प्रतिस्पर्धा संबंधी समस्यायो के संबंध मे विचार करके उसका समाधान निकालना चाहिये। बाजार मे सभी तरह के व्यापारियो को इन ई कामर्स पोर्टल के कारण व्यापार का नुकसान ना हो। सभी को एकसमान व्यापार करने का अवसर देना चाहिये।
न्यूनतम आयकर सीमा को बढ़ाकर कम से कम 8 लाख किया जाय ।
मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया जाए क्यूकि कोरोनाकाल मे मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा हुए है अत: ऐसी छूट देकर जनता को राहत देनी चाहिये।
नौकरी पेशा लोगो के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम 100000 करना चाहिये।
80C की लिमिट बढ़ाकर 300000 की जरूरत है।
स्कूल फीस को 80c से हटाकर अलग से छूट की व्यवस्था कम से कम 150000 तक होनी चाहिये।
आशा है आप उपरोक्त सुझावो पर उचित समाधान निकालेंगे।
धन्यवाद एवं सादर
सुशील कुमार जैन
अमित गुप्ता
अभय पांडे
प्रोग्रेसिव कम्यूनिटी फाउन्डेशन।
