टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (11/01/2022): अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल, एनसीटी दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि “व्यवसाय करने वाले दिल्ली में 3 लाख से अधिक कार्यालय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस आदेश का दिल्ली के कारोबार और इन लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि आदेश पर पुनर्विचार करें।”
हम दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश के आदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यद्यपि हम आपको आदेश के अनुपालन का आश्वासन देते हैं लेकिन हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि दिल्ली में लगभग 3 लाख से अधिक कार्यालय व्यवसाय और अन्य गतिविधियों का संचालन करते हैं और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस आदेश का दिल्ली के कारोबार और इन लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम यह सुझाव देने के लिए छुट्टी चाहते हैं कि बंद करने के बजाय, यह उचित होगा कि कर्मचारियों की 50 प्रतिशत क्षमता को अनिवार्य सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अनुमति दी जाए। आगे यह निवेदन किया जाता है कि यह आदेश कारपोरेट क्षेत्र पर लागू होने का आदेश दिया जा सकता है न कि व्यापारियों के कार्यालयों और अन्य छोटे व्यवसायों पर।
आगे लिखा है कि आदेश में होम सिस्टम से कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में, आपके संज्ञान में लाया जाता है कि वर्क फ्रॉम होम केवल वहां रखा जा सकता है जहां कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल हो। बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जो अपने कार्यालयों के माध्यम से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और डिजिटल मोड पर नहीं हैं। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम की नीति काम नहीं करेगी। आगे लिखा है कि CAIT ने पिछले साल सरकार से कुछ निर्दिष्ट दिशानिर्देशों और मापदंडों को निर्धारित करने के लिए नीति से एक कार्य तैयार करने का आग्रह किया था जिसके तहत घर से काम को व्यवसाय का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण सुझाव पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, यदि हितधारकों से परामर्श करने के बाद वर्क फ्रॉम होम नीति बनाई और लागू की जाती है, तो हम आभारी होंगे। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपसे जल्द से जल्द मिलने की मांग करते हैं और इसलिए यदि आप हमें जल्द से जल्द सुविधाजनक नियुक्ति प्रदान करते हैं तो आप आभारी होंगे।
आपका अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ की इस मांग पर क्या विचार है। आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा निजी कार्यालयों को बंद करना कहां तक सही है? और क्या सारे व्यवसाय में वर्क फ्रॉम होम काम करना संभव है? अब देखना यह है कि कहां तक व्यापारी संघ की इस मांग को सरकार मानते हैं। आपका इस बारे में क्या राय है। आप अपनी विचार को टेन न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से साझा कर सकते हैं।
