मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए बनेगा नया बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टिट्यूशन बिल को दी मंजूरी
नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टिट्यूशन (DFIs) से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है. नेशनल बैंक की तरह काम करने वाले ये इंस्टिट्यूशन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (Infrastructure Projects) की फंडिंग करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharmana) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला (Cabinet Decisions) लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में ऐसे बैंक बनाने का ऐलान किया था और अब अपना वादा पूरा कर रही है.
डीएफआई को दिया जाएगा 20 हजार करोड़ का शुरुआती फंड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन इंस्टिट्यूशंस को नए सिरे से शुरू किया जाएगा. भविष्य के फैसले नया बोर्ड करेगा, जिसका जल्द गठन हो जाएगा. डीएफआई को शुरुआत में 20 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इस बैंक की ओर से बॉन्ड जारी कर इसमें निवेश किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि डीएफआई अगले कुछ वर्ष में 3 लाख करोड़ जुटाएंगे. इसमें निवेश करने वालों को टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा. इसमें सॉवरेन फंड के साथ ही पेंशन फंड भी निवेश कर सकते हैं.
