पुरानी पेंशनबहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी करेंगे ट्विटर पर मांग.

वर्ष 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले 26 जून को केंद्र सरकार से सिविल सर्विस ऐक्ट-1972 के समान गारंटीड पेंशन की मांग करते हुए ट्विटर पर #RestoreOldPension का पोस्टर अभियान चलाने जा रहे हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि सरकार के द्वारा सीपीएफ फंड को जीपीएफ फंड में कन्वर्ट करने के प्रपोजल को खारिज करने के बाद संगठन ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का निश्चय किया है। देश मे लगभग 70 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं,जिनमें से तकरीबन 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन फंड में उनके लगभग चार लाख करोड़ रुपये निवेशित हैं। एनपीएस के दायरे में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात अंतिम बेसिक सेलरी पर न तो मिनिमम पेंशन की गारंटी प्राप्त है और न ही महंगाई भत्ते और पे रिविजन का प्रावधान है,जिसके कारण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 800 रुपये से लेकर आज 2000 रुपयों की पेंशन प्राप्त हो रही है। इसको लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनों एवम प्रोपोजल के माध्यम से केंद्र एवम राज्य सरकारों से पुरानी गारंटीड पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग करते आ रहे हैं।