कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों पर भर्तीकी प्रक्रिया की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के दस मंत्रालयों एवं विभागों में 90 फीसदी से अधिक कर्मचारी हैं।
केंद्र सरकार के दस मंत्रालयों एवं विभागों में 90 फीसदी से अधिक कर्मचारी हैं।
संसद में बोले जितेंद्र सिंह- केंद्र सरकार में खाली हैं 6.8 लाख पद, जल्द की जाएगी
केंद्र सरकार ने गुरुवार (27 जून 2019) को बताया कि उसके विभागों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,955 पद खाली हैं। राज्यसभा को दिए गए एक लिखित जवाब में बताया गया है कि आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों का प्रबंधन केंद्र की ओर से नहीं किया जाता और संबद्ध काडर नियंत्रण प्राधिकार संबंधित भर्ती एजेंसियों के माध्यम से भर्ती करते हैं।
बहरहाल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों पर भर्तीकी प्रक्रिया की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के दस मंत्रालयों एवं विभागों में 90 फीसदी से अधिक कर्मचारी हैं।
इन दस मंत्रालयों और विभागों से मिली सूचना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की 22,829 रिक्तियों में से 15,874 रिक्त पदों को अप्रैल 2012 से दिसंबर 2016 के दौरान भरा गया। एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, 6,955 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है।
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार (26 जून 20149) को कहा है कि केंद्र सरकार के विभागों में छह लाख 84 हजार नौकरियां खाली हैं। जल्द ही इन पर भर्तियां की जाएंगी। संसद में उनके लिखित जवाब के मुताबिक, केंद्र सरकार में कुल 38.02 लाख पदों में से 1 मार्च 2018 तक 31.18 लाख पोस्ट्स पर भर्तियां कर ली गईं, जबकि 6.84 लाख पद खाली रह गए हैं।
एक अन्य लिखित जवाब में उनकी तरफ से कहा गया- स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने उन एक लाख तीन हजार 266 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की योजना बना ली, जो कि विभिन्न मंत्रालयों में साल 2019 से 2020 के बीच में कराई जाएंगी।
