सातवें वेतन आयोग ने सेना के जवानों को मौद्रिक मुआवजा दिया है ताकि जवानों को सेना द्वारा किए जाने वाले प्रबंध के अंतर्गत वर्दी के लिए व्यक्तिगत रूप से कपड़ा खरीदने की अनुमति हो। व्यक्तिगत चुनिंदा कपड़ों के बदले सभी जवानों को 10,000 रुपये के वार्षिक भत्ते का भुगतान किया गया है। इसी के अनुसार सेना ने सीएसडी दुकानों से अच्छा कपड़ा खरीदने का प्रबंध किया है। सिलाई का कार्य यूनिट प्रबंध के अंतर्गत किया जाएगा या जवान किसी दूसरे तरीके से कपड़ों की सिलाई अधिकृत निर्देशों के अनुसार करा सकेंगे। यह प्रावधान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भी लागू होता है। इसलिए मीडिया में अपर्याप्त शोध के आधार पर लिखे गए लेखों में इस विषय पर सेना को अलग रूप में देखना गलत और अनुचित है।
