हाउस टैक्स माफ़ मामले में विरोधियो पर AAP का बड़ा पलटवार
बीजेपी के केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की हवेली का हाउस टैक्स इसी साल निगम ने माफ़ किया , निगम सत्ता में बीजेपी है । कागजात के साथ पेश किये सबूत ।
इस माध्यम से मंत्रियों के हाउस टैक्स हुए उस माध्यम से जनता के हाउस टैक्स माफ़ होंगे
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निगम में उनकी सत्ता आने पर डोमेस्टिक हाउस टैक्स माफ़ की घोषणा की तो भाजपा और कांग्रेस में खलबली शुरू हो गई क्योकि इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली आधी और पानी माफ़ का वायदा पूरा कर चुकी है .. इसके बाद लगातार दूसरी पार्टियों ने ब्यान दिए और सोसल मीडिया में ये वायरल किया की दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स कैसे माफ़ कर सकता है ये पॉवर तो पार्लियामेंट के पास है इसलिए इसे एक चुनावी जूमला बताया पर आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा की अरविन्द केजरीवाल ने हाउस टैक्स की घोषणा अध्ययन और जांच के बाद की है वैसे नही की .. इस सन्दर्भ में कुछ कागजात उपमुख्यमंत्री ने पेश किये और बताया की ये कागजात इसका प्रमाण है .. जिस हाउस टैक्स के माफ़ की बात की है उसके सन्दर्भ में आठ अगस्त 2016 के कागजात उपमुख्यमंत्री ने उपर दिखाते हुए कहा कि ये दिल्ली में भाजपा के मेयरो का फैसला है जिसमे भाजपा के केंद्र में मंत्री विजय गोयल की हवेली का होसुए टैक्स माफ़ किया गया .. जिस कानून के तहत विजय गोयल की हेवेली का हाउस टैक्स माफ़ किया गया उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता का हसे टैक्स माफ़ किया जाएगा ..
बाईट — मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री दिल्ली सरकार
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साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा की हसे टैक्स ब्लैक मेलिंग का जरिया बना हुआ है .. वसूले गये हाउस टैक्स में घोटाला तो होता ही साथ ही जिसका हसे टैक्स ज्यादा होता है उसको अधिकारी नोटिस भेजते है और वो शख्स कुछ पैसे अधिकारियो और पार्षद को दे देता है जिससे हाउस टैक्स का नोटिस ठंडे बसते में चला जाता है .. कुछ साल बाद फिर नोटिस जाता है .. कुल मिलाकर नोटिश दिखाकर अवैध उगाही नगर निगम करता है सिसोदिया ने कहा कि निगम में उनकी पार्टी आते ही रिहाइसी घरो का हाउस टैक्स माफ़ वे करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे और नगर निगम से ही करेंगे न की पार्लियामेंट से ..
बाईट — मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री दिल्ली सरकार
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कुल मिलाकर यदि मनीष सिसोदिया द्वारा दिखाए कागजात सही है तो भाजपा को इसका जवाब देना पड सकता है और नगर निगम चुनाव में इस तरह के फैसले भाजपा को नुकशान पहुंचा सकते है ..
