Whether homosexuality should be a crime in India will be re-examined by the Supreme Court, which had in 2013 cancelled a court order decriminalizing gay sex. Reopening the debate over homosexuality, a three-judge bench of Supreme Court headed by the Chief Justice of India, Dipak Misra, today said a larger group of judges would reconsider and examine the constitutional validity of Section 377, the British-era law that criminalises sexual activities "against the order of nature". "What is natural to one may not be natural to others," said the top court, deciding on a petition by five persons who say they are living in fear of being prosecuted.
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