The ministry of civil aviation has made a proposal to the Appointments Committee of the Cabinet to extend the tenure of the current bench of AERAAT (Airport Economic Regulatory Authority Apellate Tribunal) by a year – till March 2018 – for quick resolution of the issues regarding the decrease in tariff at the Delhi International Airport (DIAL). This is pursuant to the Supreme Court asking AERAAT to decide on the appeals against the tariff orders of Airport Economic Regulatory Authority (AERA) as expeditiously as possible, preferably within two months.
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