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दिल्ली में महीने भर चलेगा स्वराज इंडिया का “जवाब दो, हिसाब दो” मुहीम

*दिल्ली में महीने भर चलेगा स्वराज इंडिया का "जवाब दो, हिसाब दो" मुहीम। 12 फ़रवरी को रामलीला मैदान पहुँचने का योगेंद्र यादव ने दिया नारा।*

• रविवार से होगा शुरू होगा स्वराज इंडिया का *"जवाब दो, हिसाब दो"* मुहीम। दिल्ली भर में अगले एक महीने चलाई जाएगी ये मुहीम।

• दिल्ली के *दस लाख़ घरों से स्वराज इंडिया का होगा सीधा संवाद*। संवाद से समस्याओं को समझकर सार्थक समाधान की ओर होगी दिशा।

• *12 फ़रवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान* पहुँचने का योगेंद्र यादव ने दिया नारा। महीने भर की मुहिम के बाद रामलीला मैदान से एमसीडी चुनावों का बिगुल।

कालेधन और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंतर मंतर पर विशाल रैली करने के बाद अब स्वराज इंडिया ने रामलीला मैदान में अगला बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 12 फ़रवरी को स्वराज इंडिया दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से एमसीडी चुनाव कैम्पेन का बिगुल फूंकेगा। ज्ञात हो कि पिछले 18 दिसंबर को कालेधन के ख़िलाफ़ हुए हल्लाबोल रैली के दौरान ही योगेंद्र यादव ने अपने भाषण में रामलीला मैदान का इशारा कर दिया था।

12 फ़रवरी को रामलीला मैदान पर होने वाले कार्यक्रम को सार्थक और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए नवगठित पार्टी स्वराज इंडिया ने अगले एक महीने दिल्ली के घर घर जाकर संवाद स्थापित करने की योजना बनायी है। योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों के साथ संवाद के जरिये उनकी समस्या समझना और फिर इनके सार्थक समाधान के लिए काम करना है। 12 फ़रवरी तक चलने वाले इस मुहीम का नाम "जवाब दो, हिसाब दो" है, जिसमें दिल्ली का आम आदमी सरकार और जनप्रतिनिधियों से अपने सवालों के जवाब मांगेगा, अपने वोट का हिसाब मांगेगा। स्वराज इंडिया ने दिल्ली के दस लाख़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है।

महीने भर चलने वाले इस मुहीम के बाद दिल्ली की दशा का एक सच्चा आईना देश के सामने होगा। यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली के कितने लोग किन समस्याओं से त्रस्त हैं। "जवाब दो, हिसाब दो" मुहीम से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि 12 फ़रवरी को किन मुद्दों पर रामलीला मैदान में आवाज़ बुलंद होगी।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने कहा, "दिल्ली में केंद्र, राज्य और निगम स्तर पर तीन सरकारें हैं लेकिन अफ़सोस की बात है कि सबने दिल्ली को त्याग रखा है। जनता से जुड़े यहाँ की असल समस्याओं पर काम करने में किसीकी रूचि नहीं है। आज दिल्ली का आम आदमी ‘तीन सरकार, तीनों बेकार’ के नारे लगा रहा है। स्वराज इंडिया ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के लिए एक सार्थक एजेंडा देगा।

सफाई और स्वच्छता जैसे आम जनता से जुड़े कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो सीधा एमसीडी के कार्यक्षेत्र में आते हैं। स्वराज इंडिया दिल्ली के आगामी एमसीडी चुनावों को मुद्दों का चुनाव बनायेगा। जो कि अब तक नहीं होता आया है क्यूँकि निगम और पंचायतों जैसे स्वराज के असल मॉडल में देश के राजनीतिक पार्टियों की कभी रूचि ही नहीं रही है।"

India’s ‘magnanimity and generosity’ cannot be taken for granted, says Supreme Court

Deploring the fact that foreign countries have refused to hand over criminals facing serious charges in India, the Supreme Court Friday asserted that the country’s "magnanimity and generosity" should not be taken for granted by the world and that everyone must show reverence to the laws here. A bench led by Chief Justice of India J S Khehar said that foreign nationals are welcomed by this country "with arms wide open" but there was no way they could disrespect the laws and still be treated with the same generosity.

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कल दिल्ली जल ब ोर्ड द्वारा नक्षत्र वाटिका को खोला जाएगा जनत ा के लिए

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नक्षत्र वाटिका को खोला जाएगा जनता के लिए

अपनी तरह का देश में अकेला पार्क यमुना आरती के घाट पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाया गया है

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी करेंगे वाटिका का लोकार्पण

2 एकड़ में फैले इस पार्क में सभी 27 नक्षत्रों से सम्बंधित पेड़ लगाए गए है।

एक नव गृह उद्यान भी बनाया गया है जिसमे नौ ग्रहों से जुड़े पेड़ो को लगाया गया है।

साथ ही एक औषधीय उद्यान भी विकसित किया गया है।

कल्पवृक्ष का पेड़ भी यहाँ पर लगाया गया है।

यमुना तट के सौंदर्यीकरण की इस परियोजना को दिल्ली जल बोर्ड के उद्यान विभाग ने 2 महीने में पूरा करके तैयार किया है।

जल मंत्री कपिल मिश्रा ने दो महीने पहले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।

ये नक्षत्र वाटिका भारतीय ज्योतिष शास्त्र की अपार गहराइयों को एक छोटा सा नमन् है।

बदलते हुए यमुना तट का प्रतीक भी।

Nothing in law to bar Centre from advancing presentation of budget, says Supreme Court*

New Delhi: The Supreme Court on Friday said there was nothing in the law that could bar the government from advancing the date for the presentation of the annual budget for the year 2017-18.

The court also asked the petitioner to show if there was any such provision in the law that could back his plea against the government decision.

A bench of Chief Justice Jagdish Singh Khehar and Justice D.Y. Chandrachud asked the PIL petitioner, advocate M.L. Sharma, to show them the provision that could bar the Centre from presenting the budget on February 1.

“We tried to find the provision but we did not get,” the bench told Sharma.

It also asked him to show “which provision of the law is violated, which provision of constitution is violated” by advancing the budget date.

Having said this, the court gave Sharma time till January 20, to look for the provision to back his plea for deferring the budget till the last phase of polling to five state assemblies was over.

The government has advanced the presentation of the annual budget to February 1, instead of the usual practice of presenting it on the last day of February.

Why Arvind Kejriwal-led AAP govt’s move to slash bus fares by 70% is senseless

The Arvind Kejriwal government’s new year gift to the citizen of Delhi in the form of slashing bus fares had to be postponed due to issues related to L-G office and departments concerned. Now it is evident that people taking public transport in Delhi will have to wait for some more time to travel in DTC and cluster buses on cut-fare tickets. The AAP government had planned to reduce monthly bus pass rates from Rs 800 to Rs 250 for non-AC buses, and from Rs 1,000 to Rs 250 for AC buses – a 70% cut. There will be a flat fare of Rs 5 in non-AC DTC and cluster buses, while it will be Rs 10 in air-conditioned buses for a month on trial basis.