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After Triple Talaq, will the Sharia Law be abolished too? Read

Need to go beyond triple talaq, abolish Sharia law: Taslima

New Delhi: Bangladeshi author Taslima Nasreen on Tuesday reacted to the Supreme Court verdict abolishing triple talak, saying while it was “definitely not women’s freedom” there was need to go beyond by doing away with “1400 yrs old Quranic laws”.

“Abolishing triple definitely not women’s freedom. Women need to be educated and (should become) independent,” Nasreen tweeted.

“Abolish 1400 yrs old Quranic laws. (We) need modern laws based on equality,” she said.

In a series of tweets, Nasreen said: “Why only triple talaq? Whole Islamic law or Sharia law should be abolished. All religious laws should be abolished for the sake of humanity.”

“Religions including religious laws and rituals are anti-women. Period,” she said.

The writer, known for her atheist views, said: “Triple talaq is not in the Quran. Is it the reason for it to go? There are many injustices and inequalities in the Quran. Should they stay,” she asked.

Earlier in the day, before the verdict was announced, the writer tweeted: “India’s progressive people are waiting to see triple talaq being abolished.”

The Supreme Court held triple talaq being practised by the Muslim community as “unconstitutional”, “arbitrary” and “not part of Islam”.

A five-judge constitutional bench, by a 3:2 majority judgement, said there is no constitutional protection for triple talaq.

Global Crude oil price of Indian Basket was US$ 50.97 per bbl on 21.08.2017

The international crude oil price of Indian Basket as computed/published today by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas was US$ 50.97 per barrel (bbl) on 21.08.2017. This was higher than the price of US$ 49.75 per bbl on previous publishing day of 18.08.2017.

In rupee terms, the price of Indian Basket increased to Rs. 3263.64 per bbl on 21.08.2017 as compared to Rs. 3188.96 per bbl on 18.08.2017. Rupee closed stronger at Rs. 64.03 per US$ on 21.08.2017 as compared to Rs. 64.10 per US$ on 18.08.2017. The table below gives details in this regard:

Particulars Unit Price on August 21, 2017 Previous trading day i.e. (18.08.2017)
Crude Oil (Indian Basket) ($/bbl)          50.97               (49.75)
(Rs/bbl)        3263.64          (3188.96)
Exchange Rate (Rs/$)          64.03             (64.10)



RG/SA Daily Crude Oil Price       

How Five Men Turned Around The Fate of Millions of Muslim Women

New Delhi, Aug 22: In a landmark judgment, the five-judge constitutional bench of the Supreme Court ruled that the practice of triple talaq is “void”, “illegal” and “unconstitutional”. The apex court held that the triple talaq is against the basic tenets of Quran and hence, cannot be protected by the Constitution. However, the judgment was not a unanimous verdict.

The bench was headed by CJI Jagdish Singh Khehar and included Justice Kurian Joseph, Justice Rohinton Fali Nariman, Justice Uday Umesh Lalit and Justice S Abdul Nazeer. While CJI Khehar and Justice S Abdul Nazeer were in favour of banning the controversial practice for six months and asked the government to bring a law,  Justices Kurian Joseph, RF Nariman and UU Lalit held it as against the Constitution.

Of the five judges, Justices Nariman, Lalit and Kurian said triple talaq is “unconstitutional” and “in view of the different opinions recorded, by a majority of 3:2 the practice of ‘talaq-e-biddat’ – triple talaq is set aside”, the order of the court read. (Also Read: Triple Talaq Void, Illegal, Says Supreme Court: Chronology of Events)

“Triple Talaq may be a permissible practice but it is retrograde and unworthy. Since triple talaq is instant it is irrevocable and the marital tie gets broken. It is violative of Article 14, the right to equality,” they said. On the other hand, JS Khehar and Justice S Abdul Nazeer maintained that while triple talaq “may be sinful”, the Supreme Court cannot interfere in matters of personal laws.

Khehar also said that triple talaq is not in violation of articles 14, 15, 21 and 25 of the Constitution and it is an integral part of the Sunni community practice for 1400 years, before suggesting that Parliament should bring a law.

“Quran attributes permanence to matrimony. Essential steps required before talaq. Triple talaq against tenets of Quran, therefore, violates Shariat,” said Justice Kurian Joseph. His views were agreed upon by Justice UU Lalit. (Also Read: PM Narendra Modi Hails Supreme Court’s Judgment)

“It is a disapproved form of divorce. Even the Hanafi law says triple talaq is sinful. 1937 Act recognizes triple talaq and therefore does not violate Article 13. It is not possible for the court to fold his hands when petitioners come to court,” said Justice Rohinton Fali Nariman.

On the other hand, Khehar said, “Triple Talaq is important to Sunnis of Hanafi school, and has to be accepted as important to their culture.” Justice S Abdul Nazeer endorsed the views of CJI Khehar.

22 अगस्त 2017 बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प ूर्ण रूप से सफल

*22 अगस्त 2017 बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही।*

22 अगस्त 2017 की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। इस हड़ताल का आहवाहन बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त संघठन , यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है। इसमे 5 कर्मचारियों के और 4 अधिकारी संगठन शामिल हैं और इन संगठनों के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए तथा बैंकों की 1.50 लाख ब्रांचों के काम काज पर इसका असर हुआ।

बैंक कर्मचारियों ने देश के सभी हिस्सों में प्रदर्शन किये।

हड़ताल की प्रमुख मांगें हैं :

* बैंकों का निजीकरण ना किया जाये।

* बैंको का मर्जर ना किया जाये।

* बैंक कर्मचारियों की ग्रेचुइती 20 लाख की जाये।

* बैंकों में सभी पदों पर भर्ती की जाये ।

* बैंकों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां की जाएं।

* नोटबंदि के दौरान किये गये अतिरिक्त काम का ओवरटाइम दिया जाये ।

सरकार की अलग अलग एजेंसिया मर्जर को लेकर अलग अलग बयान देती रहती है।

सरकार के पास यदि मर्जर को लेकर कोई प्रपोसल है तो वो इसे सभी स्टेक होल्डर (बैंक मैनजेमेंट, बैंक कर्मचारी यूनियन ओर बैंकों के शेयर होल्डर)के साथ बात करे।

सरकार द्वारा इस हड़ताल को टालने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाए गए। इसलिए इस हड़ताल के कारण कस्टमर्स को होने वाली दिक्कतों के लिए सीधे सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि यूनियंस ने इस हड़ताल के लिए 3 अगस्त को नोटिस दिया था।

यदि सरकार इन मांगों को नही मानती तो आने वाले दिनों में और भी हड़ताल हो सकती हैं।

इसी सप्ताह हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस् तार

इसी सप्ताह हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार

नई दिल्ली: जेडीयू के बाद अब एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच इसी सप्ताह मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी संगठन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल मोदी कैबिनेट में कुछ मंत्रियों के शामिल होने के साथ यह भी उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों को संगठन में भी भेजा जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट और संगठन के बदलाव को लेकर पार्टी के भीतर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि 25 अगस्त को नए शामिल होने वाले मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जेडीयू के बाद अब एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने के औपचारिक ऐलान की प्रतीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि एआईएडीएमके के दोनों गुटों के विलय के बाद जल्द ही इस बारे में घोषणा हो सकती है। ऐसे में मोदी सरकार में एआईएडीएमके को तीन और जेडीयू को दो मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अगर यह बदलाव होता है तो संभवत: मोदी सरकार के कार्यकाल में यह अंतिम कैबिनेट बदलाव हो सकता है। इस वक्त मोदी की टीम में 71 मंत्री हैं, जाहिर है कि अब इसमें अधिकतम दस मंत्रियों को ही जगह दी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रियों की टीम में से कुछ को संगठन में लाया जा सकता है। इनमें बिहार कोटे से बने दो मंत्री हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बिहार में सामने आए सृजन घोटाले को लेकर भी कुछ मंत्रियों को किनारे किया जा सकता है ताकि विपक्ष को करप्शन के नाम पर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका न मिले।