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College teachers, professors may get 22 per cent salary hike

College teachers, professors may get 22 per cent salary hike, assistant professor might get Rs 57,700 per month

New Delhi, July 10: Being a teacher in higher education can soon become a highly profitable profession as the Central government is considering to give a hefty hike to assistant professors and professors. The move will benefit more than 8 lakh teachers and staff employed in state-run institutions.

According to reports, the Union Grant Commission(UGC) panel’s recommendation for the revision of salaries of the government’s higher education teachers and support staff will be accepted in all likelihood, reported the Hindustan Times. The national daily reported that they will get a hike in the range of 22-28 per cent.

Here is the list of what the entry salaries would be if the government increases 22 per cent. Assistant professors (1) whose salary is Rs 47,304 will become Rs 57,700. Assistant professors (2)’s salary will be Rs 68,900 as against Rs 56,480. Associate professor will get Rs 1.31.400 and professor will get Rs 1,44,200.

The last pay hike had been in 2006 and many university associations had been pressing to implement the UGC panel recommendations. Under the decision, all the other teachers of IITs, NITs, and other state-funded institutions will get the benefits of the pay hike. The pay hike will cost the exchequer Rs 70,000 crore in three years. The centre will fund 50% of the amount, the states will bear the rest of the burden.

Air India Not to Serve Non-Vegetarian Meals to Economy Class Passengers on Domestic Flights

New Delhi, July 10: In a cost cutting measure, Air India has stopped serving non-vegetarian meals to economy-class passengers on all domestic flights from mid-June this year. The non-vegetarian meals will be served in business and executive class of domestic and international flights.

“We have decided to serve vegetarian meals in our economy-class seats on domestic flights,” Air India Chairman and Managing Director Ashwani Lohani said, the Hindu reported.

The decision is being taken to cut wastage and cost, and to avoid mix-up of vegetarian with non-vegetarian meals. “It also eliminates the possibility of mix-up: a non-veg meal getting served to a vegetarian passenger, as it had happened a few times in the past.”

Another Air India official GP Rao said, “This decision (no non-veg meals) is effective only for domestic economy class passengers. It will reduce wastage and costs.”

Mahesh Y Reddy, Secretary-general of Air Passengers Association of India, said Air India should immediately withdraw the decision. “A full-service carrier like Air India should not resort to such a measure. Even a low-cost carrier gives the passengers their food options. Air India should have conducted a passenger survey before taking this drastic step, and it should immediately withdraw the decision.”

A senior official of Air India said the decision should lead to Rs 8 crore in annual savings for the ailing airline. The national carrier now spends Rs 400 crore on catering on its domestic and international flights every year, an Air India executive said.

Shri Mukhtar Abbas Naqvi inaugurates workshop of Inspecting Authorities of Maulana Azad Education Foundation

Shri Naqvi says monitoring all the schemes of Ministry of Minority Affairs so that benefits of these schemes reach to the needy with complete transparency

Ministry of Minority Affairs completely gone online/digital: Shri Naqvi

The Minister of State for Minority Affairs (Independent Charge) & Parliamentary Affairs Shri Mukhtar Abbas Naqvi today said here that the Central Government is moving ahead for “transformation through transparency and efficiency”.

While inaugurating a workshop of Inspecting Authorities of Maulana Azad Education Foundation, Shri Naqvi said that under the NDA Government, transparency is the parameter of progress of poor and needy.

Shri Naqvi said that he himself is monitoring all the schemes of Ministry of Minority Affairs so that benefits of these schemes reach to the needy with complete transparency.

Shri Naqvi said that Ministry of Minority Affairs has completely gone online/digital. This digital system has not left any space for middlemen. It has ensured that fruits of development are reaching directly to every needy of the society. Various scholarships are being given directly into banks accounts of students. Be it welfare and developmental schemes or Haj affairs, our Ministry has ensured complete transparency.

Shri Naqvi said that better and honest implementation of schemes at ground level is more important than announcing new schemes. Shri Naqvi said that he has directed the officials of Ministry of Minority Affairs to reach out to the people at ground level to take stock of implementation of various schemes and programmes run by the Ministry.

Shri Naqvi said that he initiated “Progress Panchayat” with an aim to take ground level report of various schemes; to listen to problems of the common people and take steps to resolve their problems.

Shri Naqvi said that we will utilise the services of about 280 Inspecting Authorities of Maulana Azad Education Foundation to keep a close eye on implementation of various MaEF programmes as well as various schemes of Ministry of Minority Affairs. These Inspecting Authorities will be acting as “watchdog” for our welfare schemes. These Inspecting Authorities include retired high-level experienced government officials and people working in education field. They will immensely benefit the Ministry in better implementation of the schemes.

The workshop was organised specially for equipping the Inspecting Authorities with the knowledge about various schemes of Ministry of Minority Affairs and procedure of the financial assistance provided by Ministry to NGOs and other institutions for implementation of the schemes.

These Inspecting Authorities give their recommendations based on their findings for sanctioning grant-in-aid by MaEF. The grant-in-aid is sanctioned on the basis of the recommendations and reports of these Inspecting Authorities after inspection of institutions.

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दिल्ली मार्बल व्यापारियों द्वारा GST 28% स्ल ैब का पुतला दहन

तीन दिन के दिल्ली मार्बल बाजार बंद के फलस्वरूप आज दिनांक 9/7/17 को समस्त दिल्ली के मार्बल व्यवसायियों द्वारा VAT 5% से GST 28% करने के खिलाफ राजौरी गार्डन मार्बल मार्किट में धरना और प्रदर्षन किया गया ।जिसमें पूरी दिल्ली के मार्बल व्यापारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।रिंग रोड पर सड़क जाम करके आक्रोश के साथ रैली निकाली और GST स्लैब का पुतला दहन किया ।व्यापारियों का केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आक्रोश देखते ही बनता था और मुर्दाबाद के नारों के साथ जुबान से निकल रहा था।दिल्ली मार्बल के अध्यक्ष सन्दीप भारद्वाज के नेतृत्व में दिल्ली की समस्त संस्थाओं ने आज के बन्द में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें मंगोलपुर कलां,छत्तरपुर मार्किट,द्वारका मार्किट,रामनगर पहाडग़ंज,सिंघोला बार्डर,नोएडा,कीर्ति नगर,राजौरी गार्डन,जगतपुरी से व्यापारी भारी सँख्या में उपस्थित थे और सबकी एक ही स्वर से केंद्र सरकार से मांग है कि मार्बल पर टैक्स 28% से कम करके वापिस 5% किया जाए।बहुत संख्या में मार्बल के व्यवसाय से जुड़े हुए मजदूरों ने भी धरने में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।मोतीनगर के विधायक ने भी पदयात्रा और पुतला दहन कार्येक्रम में मार्बल व्यापारियों का साथ दिया।

रिलायंस जियो ने ‘जियोफाई जियो जीएसटी’ स्टार्टर किट उतारा

रिलायंस जियो ने गुरुवार को ‘जियोफाई जियो जीएसटी’ स्टार्टर किट लॉन्च किया, जिससे व्यापारियों को जीएसटी फाइल करने की सेवा दी जाएगी। कंपनी की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक रिलायंस इस स्टार्टर किट की कीमत 1,999 रुपए रखी गई है। इसमें एक बिलिंग एप और कर की फाइलिंग के लिए जियो का जीएसटी सॉफ्टवेयर समाधान है।

इसके साथ एक साल के लिए असीमित कॉल और 24जीबी डाटा दिया गया है। इस ऑफर के तहत कंपनी जियोजीएसटी कर पेशेवरों की सेवाएं भी दे रही है जो व्यवसायों के लिए कर र्टिन फाइल करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं।

रिलायंस जियो अपने यूजर्स को लॉन्च के समय से ही अनलिमिटेड कॉल और कम कीमत में डाटा मुहैया करा रही है। वहीं, अब जियो धन धना धन और जियो सरप्राइज ऑफर खत्म होने वाला है। जिसका मतलब यह है कि यूजर्स को जियो सर्विस का लाभ लेने के लिए हर महीने रिचार्ज कराने की जरुरत होगी। इसके साथ ही कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में कंपनी अपने ग्राहकों को 4जी डाटा ऑफर कर रही है। यह ऑफर सिर्फ JioFi यूजर्स के लिए है।

यह ऑफर नया JioFi डिवाइस और सिम खरीदने वाले यूजर्स को मिलेगा। इस ऑफर के तहत यूजर्स को 224जीबी तक का डाटा मिलेगा। यूजर्स को 99 रुपए वाले प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करने की जरुरत होगी। जिसके बाद उन्हें एक ऑफर को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें ऑफर दिया जाएगा। इसके बेसिक पैक में 149 रुपए में रिचार्ज करने पर ग्राहकों को 12 रिचार्ज सायकल के लिए हर महीने 2जीबी डाटा दिया जाता है। यानी 149 रुपये वाले इस पैक में ग्राहकों को 24जीबी डाटा हर साल मिलेगा। वहीं, स्टैंडर्ड जियो प्राइम यूजर्स को 149 रुपए में 28 दिन के लिए केवल 2जीबी डाटा मिलेगा।