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Google Launches Its E-Payment Application Tez

New Delhi, September 18: Global giant Google has launched a mobile payment application Tez, which will enable users to transact money digitally. The mobile application will be linked to bank accounts and it enables users to pay in a secure way–both physically and online.

“Send money home to your family, split a dinner bill with friends, or pay the neighbourhood chaiwala. Make all payments big or small, directly from your bank account with Tez, Google’s new digital payment app for India,” Google said.

The application will be launched on iOS and Android platform in the country. The application will use Unified Payments Interface and will be linked to bank accounts directly. (Also read: How to Download E-Payment Application Google Tez)

Tez will not be an e-wallet like PayTM. In PayTM, money has to stored in the e-wallet. In Tez, money will be directly deducted from bank accounts, hence there will not be any need to store the money. Reports say that Axis, HDFC, ICICI, SBI and other banks that use UPI, will be supported by the application.

Minimum balance: SBI to collect Rs.2000 cr as penalties on poors’ Saving Accounts

New Delhi: State Bank of India (SBI) expects to collect Rs 2,000 crore as penalty on savings bank accounts which have failed to maintain a minimum balance, a sum which may be used to partly cover the costs incurred on the linking of accounts with Aadhaar.

The recent directive of the government to link all savings bank accounts with Aadhaar by December 31 was a “very costly affair” as lenders were already facing high costs in maintaining such accounts and complying with the KYC (know your customer) requirement, says SBI Managing Director Rajnish Kumar.

To recover such costs, including the lender’s costs on ATMs and business correspondents, the bank expects to realise over Rs 2,000 crore in the current fiscal from account holders as penalty for failing to maintain minimum balance in their savings accounts, he said.

“Maintaining savings bank accounts and complying with KYC requirement is not an easy task. Now the government has said that you have to link Aadhaar to each and every account by December 31. So I have to look at (SBI’s) 40 crore (savings bank) accounts and it is a very costly affair,” he told IANS.

According to the government’s mandate, all existing bank account holders will have to submit Aadhaar card numbers to banks by December 31 this year, failing which the accounts will become invalid.

Kumar said that the process would add to the costs of banks as it involves a process and making changes in the IT-backend as well.

“It (Aadhaar linking) is a costly affair because you have to contact the customer, you have to do the process, you have to make changes in IT. There are costs associated with savings bank accounts,” he said.

The largest public lender said it also invests heavily in technology requirement to take care of the transactions made in the savings bank accounts.

नोटबंदी और जीएसटी की अफरातफरी के लिए मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नोटबंदी तथा जीएसटी के अफरातफरी में किए गए कार्यान्वयन पर निशाना साधा और जीडीपी वृद्धि पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति आगाह किया. सिंह का कहना है कि प्रचलित मुद्रा के 86 प्रतिशत हिस्से की नोटबंदी और जीएसटी के ‘अफरातफरी’ में कार्यान्वयन से असंगठित व लघु क्षेत्र प्रभावित हुए हैं जिनका 2500 अरब डालर की अर्थव्यवस्था में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है. उल्लेखनीय है कि सिंह इससे पहले भी नोटबंदी के कारण जीडीपी पर दो प्रतिशत तक के प्रतिकूल असर को लेकर आगाह कर चुके हैं.

मनमोहन सिंह ने अब एक टीवी चैनल से कहा है, ‘नोटबंदी व जीएसटी दोनों का जीडीपी वृद्धि पर कुछ असर हुआ है. इन दोनों का असर अनौपचारिक क्षेत्र, लघु क्षेत्र पर होगा … इन क्षेत्रों का जीडीपी में 40 प्रतिशत हिस्सा है.’ उन्होंने कहा कि भारत के रोजगार का 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है.

उन्होंने कहा,‘ 86 प्रतिशत मुद्रा को वापस लिया जाना और जीएसटी चूंकि इसका कार्यान्वयन अफरातफरी में किया गया है, से अनेक तरह की त्रुटियां अब सामने आने लगी हैं. इनका जीडीपी वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है.’

उल्लेखनीय है कि नोटबंदी की घोषणा के कुछ ही दिन बाद पिछले साल 25 नवंबर को संसद में सिंह ने नोटबंदी को ‘ऐतिहासिक कुप्रबंधन’ व ‘संगठित लूट’ करार दिया था. उन्होंने कहा था कि इससे जीडीपी वृद्धि दर को दो प्रतिशत का नुकसान होगा.

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर तीन साल के निचले स्तर 5.7 प्रतिशत पर आ गई. जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत रही. सरकार का कहना है कि जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले कंपनियों द्वारा ‘माल निकाले जाने’ के कारण जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई.

Global Crude oil price of Indian Basket was US$ 54.58 per bbl on 15.09.2017

The international crude oil price of Indian Basket as computed/published today by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas was US$ 54.58 per barrel (bbl) on 15.09.2017. This was higher than the price of US$ 54.56 per bbl on previous publishing day of 14.09.2017.

In rupee terms, the price of Indian Basket increased to Rs. 3497.29 per bbl on 15.09.2017 as compared to Rs. 3495.38 per bbl on 14.09.2017. Rupee closed weaker at Rs. 64.08 per US$ on 15.09.2017 as compared to Rs. 64.07 per US$ on 14.09.2017. The table below gives details in this regard:

Particulars Unit Price on September 15,  2017 (Previous trading day i.e. 14.09.2017)
Crude Oil (Indian Basket) ($/bbl)              54.58           (54.56)
(Rs/bbl)             3497.29        (3495.38)
Exchange Rate (Rs/$)              64.08           (64.07)


KM/SA Daily Crude Oil Price       

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