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HARYANA CM MANOHAR LAL KHATTAR ON RAM RAHIM LAW AND ORDER FIASCO

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

गुरमीत राम रहीम के संदर्भ में गत दिनों के दौरान हरियाणा प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की पालना करवाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा और इस दिशा मेें काफी संयम से कार्य किया गया। पुलिस व अन्य बलों द्वारा कम से कम बल का प्रयोग कर स्थितियों को नियंत्रित किया गया। हरियाणा में वर्तमान में स्थिति सामान्य है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रबन्ध किए हुए हैं।

हरियाणा प्रदेश में गत दिनों हुए घटनाक्रम तथा स्थितियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को नई दिल्ली में उनके निवास पर विवरण देने के उपरान्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री अमित शाह को पूर्ण विवरण से अवगत करवा दिया गया है। हरियाणा में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी व्यवस्था अनुसार राष्टï्रीय अध्यक्ष को विवरण दे दिया गया है और अब जहां भी विवरण देना होगा तो राष्टï्रीय अध्यक्ष स्वयं देंगे।

डेरा सच्चा सौदा के आर्शीवाद से ही भाजपा के सत्ता में आने के डेरा सच्चा सौदा के वक्तव्य के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर प्रतिक्रिया करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हम मत के लिए सभी से अपील करते हैं और जो सहयोग करता है, उसका सहयोग लेना होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी प्रकार का कोई कानून तोडऩे की शर्त पर कोई सहयोग लिया जाता है। सभी को कानून के दायरे में रहना होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है।

न्यायालय में जाने के दौरान गुरमीत राम रहीम के साथ दो-दो विधायक साथ होने के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कोई विधायक उनके साथ नहीं थे। गुरमीत राम रहीम से सार्वजनिक रूप से मिलते रहने के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो मिलते रहे वो मिलते रहे परन्तु घटनाक्रम के दिन तथा उसके बाद न कोई विधायक व न कोई मंत्री उनसे मिला है। दोषी गुरमीत राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया गया। केवल जब तक जेल में आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं हुई तब तक उन्हें उस समय के दौरान विश्राम गृह ले जाया गया था। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थिति को नियंत्रित में रखे जाने की दिशा में फायरिंग करने में कोई जल्दबाजी किए जाने के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्टï किया कि कोई जल्दबाजी नहीं हुई। न्यायालय के सख्त आदेश थे और स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में पुलिस बलों व अन्य बलों द्वारा आवश्यकता अनुसार ही न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया ताकि कम से कम नुकसान हो। डेरा सच्चा सौदा की ओर से किसी प्रकार की कोई डील होने के वक्तव्य के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार कोई डील नहीं है, मात्र सनसनी फै लाने के लिए यह सब किया जा रहा है।

गुरमीत राम रहीम के साथ हनीप्रीत के उपस्थित रहने के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में गुरमीत राम रहीम के साथ हनीप्रीत के उपस्थित रहने की न्यायालय द्वारा अनुमति थी। दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में हनीप्रीत के भी रोहतक पहुंचे के मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के भी विषय होते हैं। यदि गुरमीत राम रहीम की तथागत पुत्री कहीं भीड़ में, लोगों में छूट जाए तो सुरक्षा का भी विषय रहता है।

KAVI ADIL RASHID ON GURMEET RAM RAHIM – LANTHO KA ASAR NAHI HOTA BABA

ताज़ा हालात पर
एक अजब मायाजाल है बाबा
जिसमे सबकुछ हलाल है बाबा
उसकी कथनी में और करनी में
किस कदर झोलझाल है बाबा
पहली शह में ही मात दे दी तुझे
वक़्त की ऐसी चाल है बाबा
अब से पहले क्या सारे अंधे थे
ज़ेहन में ये सवाल है बाबा
उसकी हर बात केल्कुलेटेड है
ये ही उसका कमाल है बाबा
फिर वही ज़ुल्म फिर वही आहें
फिर तुम्हारा ज़वाल* है बाबा
वो खफा है बस इतना पूछा था
और क्या हालचाल है बाबा
लानतों का असर नहीं होता
किस कदर मोटी खाल है बाबा
*आदिल रशीद*
*ज़वाल *पतन *ज़ेहन *दिमाग

नेट न्यूट्रैलिटी पर महीने भर में सिफारिशें दे सकती है TRAI

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई नेट न्यूट्रैलिटी के विवादास्पद मुद्दे पर अपनी सिफारिशें महीने भरे में दे सकता है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने इस मुद्दे पर एक खुली चर्चा के दौरान संवाददाताओं से कहा कि इस (नेट न्यूट्रैलिटी के) मुद्दे पर बहस में सभी भागीदार सक्रियता से भाग ले रहे हैं.

शर्मा ने कहा मुझे लगता है कि ट्राई सरकार को उचित राय दे पाएगा जिसके लिए उसे कहा गया है. सिफारिशों के लिए सयम सीमा के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि इसमें एक महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर दूरसंचार कंपनियां और इंटरनेट सामग्री प्रदाताओं में खींचतान है. दूरसंचार कंपनियां कंटेंट प्रदाताओं के साथ लागत भागीदारी की मांग कर रही हैं तो इंटरनेट कंपनियों का जोर सस्ती इंटरनेट सेवाओं पर है.

सरकार का कहना है कि नेट न्यूट्रैलिटी की रूपरेखा के बारे में उसका कोई भी फैसला ट्राई की सिफारिशों के बाद ही होगा. भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के मुद्दे पर बहस दिसंबर 2014 में शुरू हुई जबकि एयरटेल ने इंटरनेट आधारित कालों में लगने वाले डेटा के लिए अलग से प्लान की घोषणा की. तब से ही इस मुद्दे पर खासी बहस चल रही है.

#CPWD goes digital, enables e-payment for works done

New Delhi, Aug 30 (PTI) The government’s construction major Central Public Works Department (CPWD) has gone digital, enabling payments of Rs 20,000 crore per year electronically, an official release said today.

It executes a large number of works involving annual payments of over Rs 20,000 crore every year by its 400 field offices across the country, including in remote, hilly and northeastern parts.

The digital payments will be made from this month with all the field offices connected with the e-payment facility, the release said.

Digital payment mode covers over six lakh transactions, enabling real-time monitoring of expenditure in respect of each of the works across the country. It will also ensure efficient utilisation of funds, an official said.

With the CPWD now going digital, the volume of e-payments of the Housing and Urban Affairs Ministry and the CPWD would be about Rs 60,000 crore during the 2017-18 fiscal, the release said.

Gurgaon Municipal Corporation polls, results on Sep 24

Gurgaon, Aug 30 (PTI) The polls for the Municipal Corporation of Gurugram (MCG) will be held on September 24, Haryana State Election Commissioner Dalip Singh announced today.

According to a notification issued by the state election commission, the results will also be announced the same day.

The civic polls for the millennium city are being conducted after a delay of over one year.

As per the notification, the nominations for the polls can be filed from September 8 to 13, scrutiny of candidates will be done on September 14 and symbols will be allotted on September 15.

The voting and result will be announced on September 24, Singh said.

“We have made fool proof arrangements for conducting the MCG polls and appointed Additional Deputy commissioner (ADC) Pradeep Dahiya as the returning officer for the purpose. We have also appointed 14 assistant returning officers for the conduct of a smooth election,” Deputy Commissioner of Gurgaon, Vinay Pratap Singh said.

Ten wards have been declared as reserved.

Deputy Commissioner Singh said that even though the EVMs for this poll are not equipped with Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT), the district administration is committed to conduct transparent elections and will also hold mock polls to minimize chances of any kind of rigging or foul play.

The MCG was constituted in 2008 and the first election for 35 wards was conducted in April 2011. The councillors were elected for a tenure of five years which ended in April 2016.