केंद्र सरकार ने 7 वेतन आयोग को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है अब राज्य सरकार के अध्यापकों ओर बाबुओं के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री ,स्तर के तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इस प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढेगा।
केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर।
