कानून पे कानून, क्या ये कोई समाधान हैं: रा जेश्वर पैन्युली

क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए जनता को भ्रमित करने के लिए बनाते हैं ?? एसा ही कुछ लग रहा है .l.
अगर सिर्फ कानून से अपराध खत्म हो जाते तो क्या बात थी l सारे वकील और जज ही देश पर राज कर रहे होते l
दरअसल पिछले 2-3 साल मे कई कानून बने चाहे वो " नोट-बन्दी "का कानून हो या "GST" का कानून हो या फिर "Insolvency Professionals " का कानून आदि आदि l
दरअसल सिर्फ लोक लुभावने तरीके के कानून लाये जा रहे हैं जिससे की जनता को लगे की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही सारे भ्रष्टाचारी जेल मे होंगे ,अमन चैन कायम हो जायेगा , ईमानदार की बल्ले बल्ले हो जायेगी आदि आदि l पर हकीकत मे जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये कानून सरकार लाई थी उनमे से शायद ही कोई पूरा हुआ हो l
एसा क्यूँ ?? एसा इसलिये हो रहा है क्यूंकी जो वास्त्विक कारण है उसको ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही , सरकार वो लोग चला रहे हैं जो सिर्फ कानून जानते हैं,जिनका सामाजिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान लगभग शुन्य है l ये लोग ना जनता से चुने गये हैं ना जनता से संवाद करना चाहते हैं , बस एक तरफा TV चैनल पर आ कर अपनी बातें बोलते हैं किसी की सुनने की ज़रूरत नही क्यूंकी इन्हे जनता ने तो चुना नही है? ये इलाज ठीक वेसे ही करते हैं जैसे की सरदर्द हुआ तो सेरेडॉन दे दिया या बुखार हुआ तो पैरासिटामोल दे दिया .. ना की ये देखा गया की बिमारी क्या हैं , और इन दवाई से फायदा होगा भी की नहीं?
क्यूंकी ये फार्मासिस्ट ( Pharmacist ) हैं , जो दवाई तो जlनते हैं पर डॉक्टर तो हैं नहीं की मर्ज समझें l एसे ही कानून मे भी हो रहा है नोट-बन्दी की गयी कभी कहा गया की भ्रष्टाचार रुक जायेगा , कैश-लैश हो जायेगा आदि आदि पर आज की तारिख मे सरकार के खुद के आंकडे बता रहे हैं की लगभग 500 % भ्रष्टाचार के लेन देन (transactions) बढ गए हैं और कैश भी पहले से ज्यादा बाजार मे हैं , फिर भी ATM मे पैसे नही हैं, एसे ही GST लाया गया की ग्राहक को फायदा होगा, व्यापारियो की सरदर्दी खत्म हो जायेगी और सरकार की आय बढ़ जायेगी,पर एसा कुछ हुआ क्या ?? उल्टा परेशानी बढ़ गई और MNC को फायदा हो गया , एसा ही Insolvency Professional कानून मे हुआ ..लोगों ने रास्ते खोज लिए बेईमानी के ..ये तो सर्वोच्च न्यायालय (Supreem Court) ने कुछ किया तो रियल एस्टेट (Real Estate ) वाले कुछ काबू मे आये .. एसे ही कल लाये गए POCSO Act मे उमर-कैद से क्या होगा ? जबकी सोशल मिडीया मे लगातार एसी पोस्ट आ रहीं हैं जो नफरत का माहौल बना रही हैं और सरकार चुप -चाप देख रही है l खुद J&K मे सरकार के 2 मंत्री सामिल थे और दूसरे राज्य मे भी जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो MLA साहब की गिरफ्तारी हुई l
दरअसल ज़मीन पर वस्त्विक प्रोब्लम जैसे की लोकपाल ,पुलिस की जवाब देही , सोशल मिडीया मे नफरत फैलाने वालो पर कोई कार्यवाही , आर्थिक सुधार, नेताओं की जबाबदेही आदि आदि, को भी देखिये सरकार महोदय l सिर्फ कानून पर कानून ना थोपें लोगों पर l
सरकार और सत्ता धारी पार्टी आप भी अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी कुछ आचार सहिता बनायें , सिर्फ रोज-रोज विपक्ष- विपक्ष को जिम्मेदार ना बोंले l सत्ता की जिम्मेदारी होती है लोगो मे विश्वास जगाने की, जनता की बात सुनने की , संसद चलाने की , भाई चारा बनायें रखने की …इसी लिए लोगों ने आपको चुना हैं ..l
उम्मीद हैं सत्ता कुछ करेगी भी …l

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