Daily Archive: November 15, 2017

Air pollution: Delhi govt plans to procure 500 e-buses

New Delhi, Nov 15  Grappling with the air pollution crisis in the city, the Delhi government has chalked out a short-term plan to procure 500 electric buses (e-buses), an official said today.

These e-buses would not pollute the air. They would also boost the public transport services, a senior Delhi government official said.

As per the one-year plan, 500 low-floor, air-conditioned e-buses would be procured, a senior Delhi government official said, adding that the transport minister had met the Delhi Multi Modal Transit System (DIMTS) officials in this regard yesterday.

“The plan to have a fleet of 500 e-buses of two different sizes — standard and medium — is being considered currently,” he said.

The plan was discussed at a meeting chaired by Chief Minister Arvind Kejriwal yesterday, he added.

The funds to procure the e-buses would come from the Environmental Compensation Charge (ECC) and Environmental Ambient Air Fund, the official said.

He also asserted that there was no shortage of funds for augmenting the existing public transport services and added that ever since the Aam Aadmi Party (AAP) government was formed in the national capital, the budget for the transport sector had increased.

“The e-buses could not be procured due to the Annual Maintenance Charge (AMC) condition of the Delhi Transport Corporation (DTC). It has recently decided to abolish the AMC and we hope that the buses will be procured soon,” he added.


Source: PTI

‘पद्मावती’ विवाद: संजय लीला भंसाली को मिली पुलिस सुरक्षा

मुंबई। फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज को लेकर हो रहे विरोध और मिल रही धमकियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात के तौर पर फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई है. उन्हें किस स्तर की सुरक्षा प्रदान किया गया है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. भंसाली ने अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.

भंसाली को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ‘इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन’ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया है. फिल्म उद्योग की तरफ से फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा कि हमारे प्रतिष्ठित सदस्य को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने पर आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं.

अशोक ने राज्य सरकार से फिल्म की रिलीज में मदद करने का भी आग्रह किया. भंसाली पर राजपूत करणी सेना और कुछ अन्य हिंदू सगंठन फिल्म ‘पद्मावती’ में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए इसकी रिलीज का विरोध कर रहे हैं.

करणी सेना ने फिल्म दिखाने की भंसाली की पेशकश भी ठुकरा दी है. करणी सेना का कहना है कि फिल्म में इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और इसे किसी कीमत पर रिलीज नहीं होने दिया जाएगा. करणी सेना की तरफ से आज महिपाल मकराना ने कहा कि भंसाली ने बिना किसी सूचना के फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया. करणी सेना ने थिएटरों पर भी हमला करने की धमकी दी है. राजस्थान से लगातार फिल्म के विरोध की आवाज उठ रही है और यहां इसकी रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

करणी सेना ने बुलाया बंद

वहीं, फिल्म ‘पद्मावती’ को लेकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के उत्तेजक बयान के बाद बुधवार को राजपूत करणी सेना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म एक दिसंबर को रिलीज होने पर उस दिन ‘भारत बंद’ रखने का आह्वान किया है. राजपूत समुदाय के संगठन राजपूत करणी सेना के संस्थापक व संरक्षक लोकेंद्र सिंह कलवी ने बताया कि रिलीज की तारीख के पहले हम गुरुग्राम, पटना, लखनऊ, भोपाल सहित देश भर में रैली करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुसलमानों सहित सभी समुदायों ने करणी सेना का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि हमने फिल्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की है. हम अब फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग (रिलीज पूर्व दिखाया जाना) नहीं चाहते हैं. हम सिर्फ इसके प्रतिबंध की मांग करते हैं.

#Gujarat: Man arrested with Indian Currency notes of Rs 500, Rs 200 and Rs 50 with value of Rs 30,72,700 in Surat’s Mahidharpura, foreign currency seized too.

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Housing Sector shortage close to 10 million units-to be addressed through PMAY: Puri

Shri  Hardeep S Puri, the Minister of State (I/C) Housing and Urban Affairs has stated that the Real Estate Act is a pioneering legislation which will have a long term transformative effect. “We have put in place an eco-system to ensure that real estate sector is properly governed and buyers are empowered. I have absolutely no doubt that the history of Real Estate in India will be written in two segments, pre and post RERA. The pre-RERA phase was characterised by the dreams and ambitions to own a house of many being dashed for a considerable period of time by a few persons exploiting that dream. We are not out of that phase yet,” he added. He was speaking at the RICS Real Estate Conference on “policy, reform and regulation: the backbone of Indian Real Estate” here today.

Addressing the participants, ShPuri observed that the lack of finances was only part of a problem for owning a house. There was very little transparency in the housing sector. Broken promises, incomplete housing projects tell a tragic tale of untold misery inflicted on hapless citizens who, in many instances, had pledged their life time savings and even the family silver just to own a house. We are still witnessing the final phase of a cleaning up process involving the misdemeanours of a few who tarnished the image of the many developers who were genuine in their dealings, he further said.

Referring to a technical study conducted in 2011 which placed the housing shortage at 18.76 million in urban areas, of which 96% is in the EWS segment and in LIG Housing, the Minister said that subsequent assessments led to a revision of this figure and in the final analysis, the shortage is likely to be around or in excess of 10 million units which is aimed to be addressed through the flagship programme ‘PMAY’ (Pradhan MantriAwasYojana) Urban, of the Government of India. Shri Puri stated that the thrust of the Mission has been to make available housing for the Economically Weaker Sections (EWS), Lower Income Groups (LIG) and also the MIG (Middle Income Group), by harnessing Government land. “We have also released various PPP Models to encourage housing through private partnership. Among the distinctive features of this scheme are that government will make available the land and in addition provide a subsidy to each allottee and assist in obtaining easy financing from banks for the remaining sum required. The house will be in the name of the lady individually or co-jointly with the male member of the family. This will help gender empowerment. It will have a kitchen and a toilet and serve to help foster security of the girl child.”, he further added.

Stressing the importance of the Housing Sector, the Minister said that it plays a catalytic role in fulfilling the demand for housing and infrastructure in the country and is the second largest sector after agriculture providing employment to 6.86% of the workforce in the country. While the sector has grown significantly in recent years, it has largely been unregulated, with absence of professionalism and standardization, and lack of adequate consumer protection. It has also largely been opaque, with consumers often unable to procure complete information, or enforce accountability against builders and developers in the absence of effective regulation. The biggest fallout affecting the sector is delay in project completion; diversion of funds collected from buyers; one-sided contracts in the absence of adequate supply; reneging on contractual commitments by both the developers and the buyers; and constraints in financing and investment options available to the sector, thereby affecting its long-term growth.

Referring to RERA, he observed that the Act itself is a response to the dire need of Indian consumers and in discharge of the sovereign functions towards public interest. The Act upholds the spirit of federalism by allowing the States to set up the Regulatory Authority and the Appellate Tribunal, and the role of the Central Government is limited to Union Territories without legislature. The Act is aimed at consumer protection, by creating an online system for information sharing so that there is mutual trust between the developer and the buyers, and projects are implemented in time.


जिग्नेश मेवाणी ने किसी राजनीतिक दल के साथ मंच साझा करने से इंकार किया

नई दिल्ली. गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाली सभाओं में कांग्रेस सहित किसी भी दल के साथ मंच साझा करने से साफ इंकार करते हुए कहा कि इस चुनावों में बीजेपी को हराना ही उनका मुख्य लक्ष्य है. पाटीदारों को आरक्षण दिये जाने के फार्मूले के बारे में उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोलते हुए कहा कि इस बारे में संविधान विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों को तय करना है.

जिग्नेश ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, इस बार गुजरात विधानसभा का चुनाव बेहद ऐतिहासिक एवं निर्णायक साबित होने जा रहा है. प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक ताकतों को साथ आकर इस चुनाव में बीजेपी को उसी के मैदान में हराना है. उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद ही 2019 में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस गुजरात मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात की चर्चा करती है, वहां 25 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, 50 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है तथा 50 हजार दलित मैला उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ किसी भी स्थान और किसी भी समय बहस करने के लिए तैयार हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या वह कांग्रेस से हाथ मिलायेंगे या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे, जिग्नेश ने कहा, हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ मंच साझा नहीं करेंगे. भले ही वह कांग्रेस ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि आगामी छह दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में वह एक सभा करेंगे जिसमें दलित, पाटीदार एवं अन्य वर्ग के नेता भाग लेंगे.

Delhi Pollution: Kejriwal Govt Collected Rs 787 Crore as Environment Cess, Not a Single Penny Spent in 2017

New Delhi, Nov 15: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal met his Haryana counterpart Manohar Lal Khattar on Wednesday to discuss ways to fight the grave issue of air pollution. Over the past few days, Kejriwal has been seeking help from Khattar, Punjab CM Amarinder Singh and the Centre to look for ways to help the national capital that has turned into a gas chamber.

The Kejriwal government has blamed stubble burning by farmers in neighbouring states of Haryana and Punjab as the prime cause behind the ever deteriorating air quality index of Delhi.