Daily Archive: November 10, 2017

#JNU Slaps Fine on Students For Cooking Biryani Near Administration Block

New Delhi, Nov 10: Jawaharlal Nehru University (JNU) student was fined Rs 6,000 for cooking and eating biryani near the Administrative Block in the campus. Three other students of the JNU were also slapped with fines ranging between Rs 6,000 and Rs 10,000 for being involved in the ‘serious act’. The administration has given a deadline of 10 days for paying the fine, failing which more stringent action would be taken.

In an official order, issued by the Chief Proctor, Kaushal Kumar, the JNU administration said, “In the proctorial enquiry you have been found guilty of being involved in cooking food (biryani) near the stairs in front of the Administrative Building and eating it thereafter along with other students… This act is serious in nature, unbecoming of a student of JNU and calls for strict disciplinary action.”

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, घर बनाने के लिए 25 लाख एडवांस

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण अथवा खरीद के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपये एडवांस ले सकते हैं. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इससे पहले, अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपये थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी.

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं. उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त बनती है 21,459 रुपये.

उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि हो जाती है 51.50 लाख जिसमें ब्याज की 26.50 लाख की रकम भी शामिल है. वहीं, अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपये बनती है और इसके बाद की किश्त आती है 26,411 रुपये प्रतिमाह, तो इस प्रकार कुल अदा की गई राशि है 40.84 लाख जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपये शामिल हैं.

यदि कोई दंपति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वे इस योजना का फायदा अलग अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं. इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था.

Rs 2,000 Fine, Women Drivers Exempted: All You Need to Know About Delhi Govt’s Odd-even Rule

New Delhi, November 10: The odd-even car rationing scheme will be once again rolled out in the national capital for five days from November 13 to tackle alarming level of pollution in the city, the Aam Aadmi Party government announced on Thursday. A pollution emergency prevailed in Delhi as a toxic cloud of smog engulfed the city.

The scheme will be in place from 8 AM to 8 PM and there will be exemption for women drivers, two-wheelers and vehicles carrying children in school uniforms, besides VVIPs, Delhi Transport Minister Kailash Gahlot said.

Here is all you need to know about the scheme:

  • Under the policy, private vehicles are allowed to run based on the last number of their licence plates. Odd-numbered cars are allowed to run on odd dates while even-numbered cars can only run on even dates.
  • Motorists will have to cough up Rs 2,000 for violating odd-even rules.
  • Vehicles of President, Vice President, Prime Minister, Governors, Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha, Union Ministers, Leaders of Opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, and SPG protectees among others will be exempt.
  • Embassy vehicles will not come under odd-even rules.
  • The Delhi government has not given any exemption to its ministers, including the chief minister.
  • Women only vehicles — including children of age up to 12 years travelling with them — will be exempted. Vehicles driven or occupied by handicapped persons will also be exempted.
  • Commercial vehicles, bearing yellow number plates, will not come under the car-rationing scheme.
  • Teams of Delhi Police, transport department and sub-divisional magistrates will be deployed to ensure strict implementation of the car-rationing scheme.
  • The Delhi government has directed DTC to hire 500 buses from private contractors to tackle the rush of commuters during the odd-even week.
  • CNG vehicles will be exempted but will need to have stickers in place. These will be available at 22 IGL stations across Delhi from 2 PM on Friday. The old stickers which were issued in the last edition of odd-even will be valid too.
  • Around 5,000 civil defence volunteers will be deployed to manage the vehicles and around 400 ex-servicemen will be hired to execute the scheme, sources said.

JIO का ऑफर, 399 रुपये के ज्यादा के रिचार्ज पर 2,599 रुपये तक का कैशबैक

नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को बनाए रखने के प्रयासों के बीच रिलायंस जियो ने भी गुरुवार को अपने प्राइम ग्राहकों के लिए अपने कारोबार सहभागियों के साथ नई पेशकश की घोषणा की. कंपनी इसके तहत इस श्रेणी के विशेष ग्राहकों को अनेक लाभ के साथ वाउचर के रूप में 2,599 रुपये तक की नकदी वापसी (कैशबैक) देगी जिसका इस्तेमाल चुनिंदा जगहों पर खरीदारी के दौरान किया जा सकता है.

कंपनी के बयान के अनुसार इस पेशकश के लिए उसने अमेजनपे, पेटीएम व फोनपे जैसी अनेक कंपनियों से गठजोड़ किया है.कंपनी का कहना है कि इस पेशकश के तहत उसके प्राइम ग्राहकों को 399 रुपये व इससे अधिक के प्रत्येक रिचार्ज पर 400 रुपये मूल्य का जियो वाउचर मिलेंगे.वहीं जियो के पार्टनर हर रिचार्ज पर 300 रुपये का तत्काल कैशबैक देंगे.

कंपनी का कहना है कि ajio.com पर 1500 रुपये की न्यूनतम खरीदारी पर जियो के प्राइम ग्राहकों को 399 रुपये की छूट दी जाएगी. वहीं yatra.com पर हवाई टिकट खरीदने पर 1000 रुपये तक की छूट मिलेगी. reliancetrends पर 1999 रुपये की खरीद पर 500 रुपये की छूट कंपनी के प्राइम ग्राहकों को दी जाएगी.

कंपनी का कहना है कि उसके जियो प्राइम ग्राहकों के लिए ये लाभ 10 नवंबर से 25 नवंबर 2017 तक उपलब्ध होंगे. उल्लेखनीय है कि दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए हाल ही में अनेक नई पेशकश लाई हैं.वोडाफोन व एयरटेल ने हाल ही में कई नई योजनाओं की घोषणा की है.

Odd-Even Won’t Solve Delhi’s Smog Problem. Here’s What All Can

New Delhi, Nov 9: The national capital Delhi and adjoining areas are struggling to breath for the last few days. The thick layer of smog has engulfed the region forcing authorities to press the panic button over the ever-deteriorating air quality. Schools have been shut for this week.

The National Green Tribunal (NGT) slammed the Delhi Government and other agencies for turning Delhi into a gas chamber. The green court issued a slew of instruction to control the situation from getting worse. Construction and industrial activities have been banned till November 14.