Daily Archive: August 10, 2017

रोजी-रोटी बचाने के लिए रेलवे वेंडर्स ने जं तर मंतर पर किया धरना-प्रदर्शन

रोजी-रोटी बचाने के लिए रेलवे वेंडर्स ने जंतर मंतर पर किया धरना-प्रदर्शन
नई वेंडर पालिसी पर पुर्नविचार किये जाने की कि मांग
10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा रेल मंत्री को
मांगे नहंी मानी गयी तो देशभर में करेंगे आंदोलन
नई दिल्ली। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले वेंडरों ने आज अपनी ‘रोजी-रोटी’ बचाने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोशिशन की ओर से आयोजित इस धरन-प्रदर्शन में भारी संख्या में देशभर से आये वेंडर शामिल हुए। एसोसिएशन की ओर 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन रेल मंत्री को सौंपा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आये थे तो जोर शोर से प्रचार किया गया था कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, लेकिन उनके आने के बाद हम चाय वालों (बेंडरों) की रोजी-रोटी छिनी जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले जिनमें खोमचा/बाल्टा/ट्राली वाले शामिल हैं की रेलवे बोर्ड ने रोजी रोटी छिननी शुरू कर दी। इस मुद्दे को कई सांसदों ने समय-समय पर संसद में शून्य काल के समय उठाते रहे हैं पर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेल मंत्रालय बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होने कहा कि रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2016 के निर्णय का भी सम्मान नहीं किया। बोर्ड ने 15 मार्च के सकरुलर नंबर 22 के तहत गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में सर्कुलर को रद्द करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड की हठधर्मिंता तो यहां तक बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी आगरा मंडल में लाईसेंसियों के लाईसेंस रद्द कर दिये गये। इतना ही नहीं उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। वाराणसी मंडल की बंद दुकानों को खोलने पर भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एसोसिएशन के महासचिव महबूब आलम लारी ने कहा कि यह सरकार गरीबों को नहीं अमीरों की है। चाय बेचकर सत्ता तक पहुंचने की बात करने वाले प्रधानमंत्री चाय बेचने वालों की रोजी रोटी छिन रहे है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जनता का साथ लिया था हमें इस सरकार से लड़ने के साथ एक साथ आना होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों से आये मजदूर नेताओं ने अपनी बात रखी।

Indian Economy: Critical Milestones during 70 years – V.Srinivas

India’s economic history over the past 70 years has been marked by several critical milestones amongst which are the crisis years of 1966, 1981 and 1991 and India’s emergence from the economic crisis as the fastest growing major economy of the world.

India’s balance of payments position was under pressure throughout 1965. As the year 1966 opened, exchange reserves had already been reduced to a low level. In March 1966, a stand-by arrangement of US$ 200 million was approved by the IMF.  Rupee was devalued by 36.5 percent to bring domestic prices in line with external prices, to enhance the competitiveness of exports. The US dollar which was equivalent to Rs. 4.75 now rose to Rs. 7.50 and the pound sterling from Rs. 13.33 to Rs. 21. The Government declared a plan holiday. The fourth five-year plan was abandoned in favor of three annual plans in the wake of disruptions in the economy on account of two years of drought, two wars, and the devaluation of the rupee. The annual plans guided development with immediate focus on stimulating exports and searching for efficient uses of industrial assets. The devaluation failed; it did not achieve its objectives. The promised foreign aid did not materialize.

The balance of payments situation changed dramatically in 1979-80. Inflation soared from 3 percent in 1978-79 to 22 percent in 1979-80. The external terms of trade worsened significantly owing to higher prices for imported petroleum and fertilizers. Trade deficit zoomed. Government undertook deficit financing on an unprecedented scale. In 1981, to meet the short term cyclical imbalance, India drew SDR 266 million of the SDR 500 million approved under the compensatory financing facility (CFF) from the IMF. The main elements of the Government’s strategy for restoring the viability of balance of payments was an increase in the domestic production of petroleum and petroleum products, fertilizers, steel, edible oils and non-ferrous metals. India’s strategy for bringing balance of payments under control paid rich dividends. The Government voluntarily decided not to avail of the balance of 1.1 billion SDR under the Extended Fund Facility of the IMF.

The IMF programs of 1966 and 1981 helped tide over periods of high inflation and difficult balance of payments position faced at that point of time. That said, they were modestly successful in bringing economic reforms to the Indian economy. India entered the 1990s with structural rigidities and imbalances in the economy, pronounced macroeconomic imbalances despite a significant growth rate of 5 percent. Several adverse domestic and external developments precipitated in the balance of payments (BOP) crisis in 1991. From this crisis, emerged a comprehensive reform agenda backed by an IMF program which was effectively implemented.

On August 27, 1991, India approached the IMF for an 18-month stand-by arrangement in an amount equivalent to SDR 1656 million. The adjustment strategy entailed a set of immediate stabilization measures adopted in July 1991 most notably a 18.7 percent depreciation of the exchange rate and further tightening of monetary policy including increase in interest rates, designed to restore confidence and reverse short term capital outflow. A comprehensive program built around the twin pillars of fiscal consolidation and a radical structural reform to shift away from past policies was adopted. In many ways, the IMF program of 1991/92 ensured India’s integration into the global economy.

The global financial crisis which began in 2007 took a turn for the worse in September 2008 with the collapse of several international financial institutions. Indian stock markets witnessed a 60 percent loss in values, foreign portfolio investment slowed down and rupee lost 20 percent value against the dollar reaching Rs. 50/ dollar. Expectations that the Indian economy is ‘decoupled’ from the West were completely belied. A substantial fiscal stimulus was provided through two packages on December 7, 2008 and January 2, 2009. The Reserve Bank of India took a number of monetary easing and liquidity enhancing measures including the reduction in the cash reserve ratio, statutory liquidity ratio and key policy rates. The objective was to facilitate funds from the financial system to meet the needs of productive sectors.

 

India’s economy was one of the first in the world to recover after the global crisis. Prompt fiscal and monetary policy easing combined with a fiscal stimulus had brought growth to pre-crisis levels. Capital inflows were back on the rise and financial markets regained ground. Growth was projected to rise from 6 ¾ percent in 2009-10 to 8 percent in 2010-11. India faced challenges in managing capital flows and sterilized intervention was pursued to help reduce exchange rate volatility.

On October 8, 2016 the Indian Finance Minister addressed the International Monetary and Financial Committee (IMFC) during the Fund-Bank Annual Meetings presented India as the fastest growing major economy globally with GDP growth at 7.2 percent, foreign exchange reserves of USD 372 billion, current account deficit of (-) 1.1 percent and CPI inflation at 5.05 percent. The Government showed deep commitment to fiscal consolidation, lowering the cost of credit to private sector and help price stability. Subsidy reforms were undertaken with better targeting of subsidies by linking oil subsidies with aadhar. Government constituted an empowered monetary policy committee and fixed an inflation target of 4 percent with a tolerance level of +/- 2 percent for the period 2016-2021. The GST represents a major milestone in tax reforms. The economic transformation from an IMF program country to the world’s fastest growing major economy represents a significant success story for the Indian economy at 70.

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*V.Srinivas is an IAS officer of 1989 batch, presently posted as Chairman Rajasthan Tax Board. He had previously served in the Ministry of Finance and as Advisor to Executive Director (India) IMF, Washington DC. Also worked as Planning and Finance Secretary of Rajasthan.

Views expressed in the article are author’s personal.

भारत का बदलता परिवहन परिदृश्‍य – नितिन गडकरी

किसी भी देश की प्रगति का व्‍यक्तियों की आवाजाही और माल की ढुलाई से संबंधित  उसकी दक्षता से गहरा संबंध है। अच्‍छी परिवहन व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध संसाधनों, उत्‍पादन केन्‍द्रों और बाजार के बीच अनिवार्य संपर्क उपलब्‍ध कराते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। यह देश के एकदम दूरदराज के क्षेत्र में अंतिम व्‍यक्ति तक वस्‍तुओं और सेवाओं की उपलब्‍धता  सुनिश्चित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय प्रगति की दिशा में महत्‍वपूर्ण कारक भी है।

दुनिया के सबसे विशाल  परिवहन नेटवर्क्स में से एक होने के बावजूद, भारत का परिवहन नेटवर्क लंबे अर्से से यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत धीमी रफ्तार और अकुशलता से ग्रसित रहा। इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां रहीं। दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम स्‍थानों पर परिवहन नेटवर्क की पर्याप्‍त पहुंच का अभाव रहा। राजमार्ग संकरे, भीड़भाड़ वाले और खराब रख-रखाव वाले रहे, जिनकी वजह से यातायात की गति धीमी रहती थी, बहुमूल्‍य समय की हानि होती थी और प्रदूषण का भारी दबाव रहता था। इनकी वजह से आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती हैं। बहुत अधिक मात्रा में माल ढुलाई सड़क मार्ग के जरिये  होती है, हालांकि यह साबित हो चुका है कि यह माल ढुलाई का सबसे महंगा साधन हैं और इससे प्रदूषण भी ज्‍यादा फैलता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में ज्‍यादा किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, लेकिन उसका नेटवर्क धीमा और अपर्याप्‍त है। जबकि जल मार्ग, जो परिवहन के तीनों साधनों में से सबसे किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, बड़े पैमाने पर अल्‍प विकसित है। इस घाटे वाले मॉडल मिक्‍स के परिणामस्‍वरूप लॉजिस्टिक्‍स की लागत बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हमारी वस्‍तुएं अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में गैर प्रतिस्‍पर्धी बन जाती है।

हालांकि पिछले तीन-चार वर्षों से इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ है। सरकार ने देश में ऐसी विश्‍वस्‍तरीय परिवहन अवसंरचना का निर्माण करने को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी है, जो किफायती हो, सभी को आसानी से सुलभ हो सके, सुरक्षित हो और ज्‍यादा प्रदूषण फैलाने का कारण भी न बने और जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्‍वदेशी सामग्री पर निर्भर हो। इसमें विश्‍वस्‍तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उपलब्‍ध मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना, नई बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और इस कार्य में सहायक विधायी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना शामिल है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी तथा ऐसी साझेदारी के लिए समर्थ बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना और उसे प्रोत्‍साहन देना भी शामिल है।

राष्‍ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का महज दो प्रतिशत अंश है, लेकिन वह यातायात के 40 प्रतिशत भार का वहन करता है। सरकार राजमार्गों की लंबाई और गुणवत्‍ता, दोनों के संदर्भ में इस बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। वर्ष 2014 में 96,000 किलोमीटर राष्‍ट्रीय राजमार्ग से शुरूआत करते हुए अब हमारे पास 1.5 लाख किलोमीटर राजमार्ग हैं और जल्‍द ही इनके 2 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाने की उम्‍मीद है। आगामी भारतमाला कार्यक्रम सीमा और अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍पर्क सड़कों को जोड़ेगा, आर्थिक गलियारों, अन्‍तर-गलियारों और फीडर रूट्स का विकास करेगा, राष्‍ट्रीय गलियारों के सम्‍पर्क में सुधार लाएगा, तटीय और बंदरगाह सम्‍पर्क सड़कों और ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवेज  का निर्माण करेगा। इसका आशय है कि देश के समस्‍त क्षेत्रों की राष्‍ट्रीय राजमार्गों तक सुगम पहुंच होगी।

सड़क सम्‍पर्क का निर्माण करने के संदर्भ में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र, नक्‍सल प्रभवित क्षेत्र, पिछड़े और आंतरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान दिया जा रहा है। असम में ढोला सादिया सेतु  जैसे पुल और जम्‍मू कश्‍मीर की चेनानी नाशरी सुरंग जैसी अत्‍याधुनिक सुरंगें,  दुर्गम स्‍थानों की दूरियों को कम कर रहे हैं और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच को ज्‍यादा सुगम बना रहे हैं। वडोदरा-मुम्‍बई,बेंगलूरू-चेन्‍नई और दिल्‍ली-मेरठ मार्ग जैसे यातायात के अधिक दबाव वाले गलियारे विश्‍वस्तरीय, एक्‍सेस कन्‍ट्रोल्‍ड एक्‍सप्रेसवेज की इंतजार में हैं, जबकि चार धाम और बौध सर्किट जैसे धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों तक यात्रा त्‍वरित और ज्‍यादा सुविधाजनक हो जाएगी।

राजमार्गों के किलोमीटर बढ़ाने के अलावा, हम उन्‍हें यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के लिए भी संकल्‍पबद्ध हैं। इसके लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सड़कों के डिजाइन में सुर‍क्षा की विशेषताएं शामिल करना, दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को दुरुस्त करना, सड़कों पर उचित संकेतक, ज्‍यादा प्रभावी कानून, वाहनों से संबंधित सुरक्षा के बेहतर मानक,चालकों का प्रशिक्षण, बेहतर ट्रामा केयर और जनता में जागरूकता बढ़ाना शामिल हैं। सेतु भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी रेलवे फाटकों को ओवर ब्रिज या अंडर पास से बदला गया है और राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर सभी पुलों  पर ढांचागत रेटिंग सहित एक इन्‍वेन्‍ट्री तैयार की जा रही है, ताकि उनकी मरम्‍मत और पुनर्निर्माण का कार्य समय पर किया जा सकें।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना है। विधेयक में सख्त जुर्माना, वाहनों की उपयुक्तता के प्रमाणीकरण और वाहन चालकों को लाइसेंस देने जैसे विषयों को कम्प्यूटर द्वारा पारदर्शी बनाना, मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करना, कानूनी प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का समावेश किया गया है।

प्रदूषण की समस्या को कम करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया है। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाना, 01 अप्रैल, 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन नियमों को अपनाना, स्थानीय आबादी के सहयोग से राजमार्गो पर वृक्षारोपण तथा इलेक्ट्रनिक टोल क्लेक्शन प्रक्रिया को लागू करना शामिल है ताकि टोल प्लाजा के ऊपर वाहनों को कम समय तक इंतजार करना पड़े। इथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-डीजल, मीथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रायोगिक स्तर पर इन वैकल्पिक ईंधनों को कुछ शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सस्ते और हरित जल यातायात की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लम्बी तटरेखा और 14 हजार से अधिक लम्बे जलमार्गों का सागरमाला कार्यक्रम के जरिये क्षमता का आकलन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। सागरमाला के तहत बंदरगाहों के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास के जरिये बंदरगाहों के आसपास उद्योग लगाने का विचार है। इस विचार के तहत बंदरगाह संरचना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सड़क, रेल तथा जलमार्गों के जरिये अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही तटीय समुदायों का विकास किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि 35000- 40000 करोड़ रुपये की वार्षिक लॉजिस्टिक बचत के अलावा निर्यात लगभग 110 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा तथा एक करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। अगले 10 वर्षों के दौरान सागरमाला द्वारा घरेलू जलमार्गों की हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कई जलमार्गों पर काम चल रहा है। इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नौवहन क्षमता का विकास किया जाएगा। गंगा नदी पर विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य हल्दिया से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को विकसित करना है ताकि वहां 1500-2000 टन जहाजों का नौवहन हो सके। वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-स्तरीय टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। यहां अन्य आवश्यक संरचना का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। इसके विकास से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में माल का आवागमन होने लगेगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। अगले तीन सालों में 37 अन्य जलमार्गो को विकसित किया जाएगा।

राजमार्ग और जलमार्ग क्षेत्रों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा एकीकृत यातायात प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जो इष्टतम मोडल और निर्बाध अंतर-मोडल सम्पर्कता पर आधारित है। इस संबंध में लॉजिस्टिक एफिशियेन्सी इनहांसमेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है ताकि देश में माल यातायात की क्षमता में बढ़ोतरी हो। इसमें 50 आर्थिक गलियारों, फीडर रूटों का उन्नयन, 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कों का विकास शामिल है। इन पार्कों में भंडारण और गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनके अलावा विभिन्न यातायात माध्यमों के एकीकरण के लिए 10 अंतर-मोडल स्टेशनों का निर्माण भी किया जाएगा।

भारत में यातायात क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में वह बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय परिदृश्य में यह क्रांति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके प्रकाश में हम यह आशा करते हैं कि इससे न केवल देश का तेज विकास होगा, बल्कि अब तक वंचित रहे क्षेत्रों और लोगों तक विकास के लाभ पहुंचेंगे।

* लेखक केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग और नौवहन मंत्री हैं।

Ten Namami Gange Projects of Rs. 2,000 Crore Approved

National Mission for Clean Ganga has approved ten projects in Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh to the tune of about Rs 2,033 crore. Eight of the ten projects pertain to sewage infrastructure and treatment, one to ghat development and one to Ganga Knowledge Centre. These projects were approved in the 5th meeting of the Executive Committee of National Mission for Clean Ganga.

In Bihar, three major sewage infrastructure projects with total estimated cost of Rs 1461 crore in Barh, Kankarbagh and Digha have been approved. These projects will create additional sewage treatment capacity of 161 MLD (100 MLD in Digha, 50 MLD in Kankarbagh and 11 MLD in Barh). In Kankarbagh and Digha sewerage zones of Patna, presently there is no STP. It may be recalled that under Namami Gange programme creation of 200 MLD sewage treatment capacities has already been sanctioned in remaining four sewerage zones in Patna – Beur, Saidpur, Karmalichak and Pahari.

In West Bengal, three projects at an estimated cost of Rs 495.47 crore have been approved. Out  of these two pertain to sewage infrastructure while the third one is for ghat development. Pollution abatement and rehabilitation works for river Ganga in Howrah and Tolly’s Nullah (popularly known as Adi Ganga), a tributary of Ganga in Kolkata have been approved with total estimated cost of Rs 492.34 crore. These two projects will create additional sewage treatment capacity of 91 MLD in Kolkata. A detailed project report (DPR) for renovation of Boral ferry and Boral bathing ghats in Nabadwip town of West Bengal has also been approved at an estimated cost of Rs 3.13 crore which would include river bank protection work, construction of waiting rooms, stairs, seating arrangements etc.

In Uttar Pradesh, sewage infrastructure work in Chunar, district Mirzapur, has also been approved at an estimated cost of Rs 27.98 crore under which an STP of 2 MLD capacity will be created apart from interception and diversion of drains.

It is also noteworthy that the projects in Kankarbagh and Digha in Bihar and Howrah and Kolkata in West Bengal will be taken up under Hybrid Annuity based PPP model in which 60 per cent of capital cost will be paid to the contractor  over a period of 15 years on the basis of his work performance on the achievement of desired norms of treated waste water.

A project to establish Ganga Monitoring Centres in five riparian Ganga states has also been approved at an estimated cost of Rs 46.69 crore. Some of the objectives of identifying and establishing GMCs are efficient monitoring of wholesomeness of river including pollution levels, flow levels, point and non-point sources of pollution, periodic reporting of monitored parameters to NMCG/SPMG/District Ganga Committee, remedial actions by NMCG on its basis, collation of data sets etc.

Besides, two projects of treatment of drains using bioremediation method were approved. The drains which will be treated with this technology are Danapur drain in Patna and Nehru drain in Allahabad at a total estimated cost of Rs 1.63 crore. All projects will be funded 100 per cent by the Central Government.

Will Ask Finance Ministry to Bring Down GST on Bio-Diesel From 18% to 5%: Nitin Gadkari

New Delhi, August 10: Speaking at the World Biofuel Day Celebrations at the Mavalankar Hall, Constitution Club of India in New Delhi, Union Minister of Road Transport and Highways of India Nitin Gadkari said that he has plans to ask the Finance Ministry to bring down the tax of Bio-diesel to 5%. Currently, Bio-diesel is charged at 18% tax under GST.

JDU to Crack The Whip on Sharad Yadav, May Expel Him

New Delhi, August 10: The rift in the Janata Dal United is widening and the party can crack the whip on senior party leader and Rajya Sabha MP Sharad Yadav. He might be expelled from the party. According to sources, JD(U) can take disciplinary action against Yadav.

The cracks started appearing in the JD(U) after Bihar Chief Minister Nitish Kumar broke away from the Mahagathbandhan and joined hands with the Bharatiya Janata Party to form the JD(U)-BJP government in the state. Starting from today, Yadav will begin his three-day “Jan Samvad”, or mass contact programme in 10 districts of Bihar and said that he will interact with the people to “seek a way out”.

The JD(U) has distanced itself from the meeting and has called it a personal initiative. “Sharad Yadav’s visit to Bihar is his personal initiative. The JD-U has nothing to do with it,” JD(U) state President Vashisht Narain Singh said.

Illegal arms making unit busted, 2 held

Muzaffarnagar, Aug 10 (PTI) Two people have been arrested and an illegal arms manufacturing unit was busted at Jolla village, the police said today.

Twenty-four semi-finished pistols, which were buried in a field, have been seized along with tools and equipment, SHO Chaman Singh Chawda said.

The raid was conducted by a team from the Nishana Police Station yesterday, the officer said.

The men were arms smugglers and supplied country-made pistols in the area, he said.